भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस थानों पर जनता की शिकायतें सुनने और उनका निराकरण करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने निर्देश दिए हैं कि अब जनसुनवाई के लिए लोगों को पुलिस अधीक्षक या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
थानों पर होगी जनसुनवाई
अब हर मंगलवार को प्रदेश के सभी पुलिस थानों में जनसुनवाई का आयोजन होगा। थाने के अधिकारी मौके पर ही शिकायतों का समाधान करेंगे। यदि थाने पर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो पीड़ित व्यक्ति मामले को उच्च अधिकारियों तक ले जा सकेगा। डीजीपी ने ये निर्देश मप्र के सभी पुलिस अधीक्षकों और जोनल आईजी को दिए हैं।
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अभी तक यहां होती थी जनसुनवाई
अभी तक जनसुनवाई मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक (एसपी), डीआईजी और आईजी कार्यालयों में होती थी। इस व्यवस्था में पीड़ितों को अक्सर जिला मुख्यालय या बड़े शहरों तक जाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी।
डीजीपी कैलाश मकवाना का उद्देश्य
डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा, "यह कदम जनता के विश्वास को मजबूत करने और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। शिकायतकर्ताओं को न्याय में देरी नहीं होगी और उनकी समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर ही समाधान होगा।"
कब लागू होगी नई व्यवस्था ?
हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन संभावना है कि इसे अगले मंगलवार से लागू कर दिया जाएगा।
नई व्यवस्था के फायदे
- स्थानीय स्तर पर समाधान: थानों पर ही शिकायतें सुनी जाएंगी, जिससे जनता को दूर जाने की जरूरत नहीं होगी।
- तेजी से न्याय: छोटी शिकायतों का तुरंत निराकरण हो सकेगा।
- पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन: शिकायतों का शीघ्र समाधान करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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