पानी, सीवेज की तर्ज पर कॉलोनियों में अब डाली जाएगी गैस पाइप लाइन

अशोक गौतम-भोपाल। पीने के पानी और सीवेज लाइन की तर्ज पर पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की पाइप लाइन डालने का प्रावधान नई कॉलोनियों और गांव-गांव में किया जाएगा। पुरानी कॉलोनियों और व्यावसायिक परिसर में भी इसकी लाइन डालने के लिए कोई विरोध नहीं कर सकेंगे। अनिवार्य सेवा के रूप में इसके नेटवर्क तैयार करने को मान्यता दी जाएगी, जिससे कहीं कोई भी बाधा उत्पन्न न कर सके। वहीं अगर इसके साथ कोई छेड़-छाड़ करता है तो उसके खिलाफ सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा। सरकार पीएनजी गैस पाइप लाइन डालने के संबंध में नीति तैयार कर रही है। नीति में पाइप लाइन डालने की मंजूरी के संबंध में डेडलाइन तय की जाएगी।

कई तरह की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

आमतौर पर रसोई गैस पाइप लाइन के आवेदन के बाद पांच से सात माह तक मंजूरी नहीं मिलती है। इसके अलावा रोड क्रॉसिंग में अनुमति के लिए 10 से 12 महीने का समय लगता है। पीएनजी के लिए सरकार की नीति आने के बाद कंपनियों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में पाइप लाइन डालने का शुल्क भी एक जैसा होगा।

2029 तक लक्ष्य, मंजूरी नहीं मिलने से पिछड़ा काम

जिला प्रशासन, निकायों और तमाम विभागों से अनुमतियों में की जा रही देरी के चलते पाइप लाइन से रसोई गैस की सप्लाई का काम पिछड़ रहा है। पाइल लाइन बिछाने का काम वर्ष 2029 तक पूरा करना है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गैस की पाइप लाइन बिछाने का काम अभी तक सिर्फ 50 फीसदी पूरा हो पाया है। कंपनियों का पहला टारगेट कवर्ड कॉलोनी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं।

10 से 15 फीसदी तक सस्ती मिलेगी गैस

पाइप लाइन के जरिए गैस सप्लाई होने से 10 से 15% सस्ते दामों में मिलेगी। गैस कंपनियों का ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। गैस की रिफिलिंग और सिलेंडर की लागत राशि भी नहीं लगेगी। सप्लाई के लिए अमला भी कम होगा। इसके साथ ही 24 घंटे गैस सप्लाई होगी। अभी 14.2 किलो का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 805 रु. का आता है। इतनी गैस लगभग 100 रु. कम में मिलेगी।