MP UCC Bill :आज मध्यप्रदेश वह राज्य बन गया, जहां UCC लागू हुआ, बिल पास होने के बाद बोले सीएम मोहन यादव
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब मध्यप्रदेश उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जहां यूसीसी लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून समाज में समान अधिकारों और न्यायपूर्ण व्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए दावा किया कि सरकार ने एक महीने से भी कम समय में इस प्रक्रिया को पूरा किया और महिलाओं के अधिकारों को कानूनी मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।
महिलाओं को समान अधिकार मिलने का दावा
विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की करीब साढ़े आठ करोड़ आबादी, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज हमारा वह राज्य हो गया, जहां यूसीसी लागू हुआ। प्रदेश के सभी धर्मों में पुरुषों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वही अधिकार महिलाओं को भी मिलेंगे। सभी प्रकार के अधिकार समान होंगे। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में बड़ा कदम बताया।
लिव-इन रिलेशनशिप के दुरुपयोग पर सख्त प्रावधान
मुख्यमंत्री ने यूसीसी में शामिल प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप की व्यवस्था का यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उनके अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी की स्वतंत्रता सीमित करना नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
'प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुधारों का सिलसिला जारी'
डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देते हुए कहा कि देश में लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और मध्यप्रदेश ने भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यूसीसी लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तय समय से पहले इस प्रक्रिया को पूरा किया और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी नेतृत्व और सभी संबंधित लोगों का आभार व्यक्त किया।
कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप
यूसीसी को लेकर विधानसभा में हुए विपक्ष के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान में अंतर क्यों करती है? राम और रहीम को एक नजर से क्यों नहीं देखती? हम सब भारत माता की संतान हैं, फिर भेदभाव का सवाल कहां से आता है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक तुष्टिकरण की राजनीति की और आज भी वही रवैया अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसी धार्मिक कानून के बजाय सभी नागरिकों के लिए समान कानून की पक्षधर है।
मुस्लिम समाज के समर्थन का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यूसीसी को लेकर केवल एक वर्ग का नहीं, बल्कि कई मुस्लिम भाई-बहनों का भी सकारात्मक सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि अनेक लोगों ने सुझाव दिए और सरकार ने उन्हें गंभीरता से सुना। उनका कहना था कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में बनाया गया है।
आदिवासी परंपराओं को लेकर भी दिया स्पष्टीकरण
आदिवासी समुदाय से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उनकी पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि वह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर स्पष्ट रुख क्यों नहीं अपनाती। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वोट बैंक की राजनीति के बजाय सभी वर्गों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके अनुसार राष्ट्रहित और समान अधिकारों की भावना के साथ सरकार ने यह कानून लागू किया है।
