भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह से तबादले का दौर शुरू होगा। 17 सितंबर से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इसके बाद विभाग स्तर पर मंत्री व जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादले किए जा सकेंगे। 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रक्रिया में विभिन्न विभागों में रिकॉर्ड तबादले आवेदन आने की संभावना भी जताई गई है।
बड़े स्तर पर होगा फेरबदल
बता दें कि लंबे समय से तबादला कराने की कोशिश में जुटे अधिकारी और कर्मचारी बड़े स्तर पर तबादले के लिए आवेदन करेंगे। क्योंकि, अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। आशंका है कि सरकार चुनावों को देखते हुए तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटाएगी। क्योंकि, तबादलों के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है। जिससे सरकार की छवि खराब होती है। इसलिए कर्मचारियों की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जल्द से जल्द तबादला हो जाए।
4 साल से नहीं हुए व्यवस्थित तबादले
दरअसल, प्रदेश में पिछले 4 साल से व्यवस्थित तरीके से तबादले नहीं हो पा रहे हैं। कमलनाथ सरकार में व्यापक स्तर पर तबादले हुए पर कर्मचारी मनचाही जगह ज्यादा समय टिक नहीं पाए। वहीं साल 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से तबादले नहीं हो सके। साथ ही साल 2021 में भी हालात ठीक नहीं रहे।
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इस साल सरकार ने एक से 31 जुलाई तक तबादले करने की घोषणा की थी। इस अवधि को तीन बार बढ़ाकर 31 अगस्त तक तबादले किए गए। फिर भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कर्मचारियों की भारी मांग के बावजूद अतिवृष्टि, बाढ़ के कारण व्यापक स्तर पर तबादले नहीं हो सके। जिसके कारण दुखी कर्मचारी अब इस बार हर हाल में अपने तबादले की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं।
रिकॉर्ड आवेदन आने की संभावना
17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में विभिन्न विभागों में रिकॉर्ड तबादला आवेदन आने की संभावना है। इसके लिए स्कूल शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, नगरीय विकास एवं आवास और वन विभाग में कर्मचारी तबादलों के लिए जरूरी तैयारी में जुट गए हैं।
पदोन्नति ना मिलने वाले भी चाहते हैं तबादला
इधर, जिन कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है, वह भी इस बार प्रमुखता से तबादला चाहते हैं। दरअसल, ऐसे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद प्रदेश में पदोन्नति शुरू हो जाएगी। दरअसल, पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण का निर्णय में हो रही देरी की वजह से अधिकारी धैर्य खो चुके हैं और अब तबादला चाहते हैं।
