Mohan Cabinet Meeting : किसानों को सोलर से मिलेगी बिजली, सिंहस्थ के लिए बनेगा 29 किमी लंबा घाट

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में साल 2024 की आखिरी बैठक हुई, जिमसें कई कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। वहीं कैबिनेट बैठक में सिंहस्थ को लेकर अहम फैसला लिया गया। प्रदेश में किसानों की डिमांड को देखते हुए 11 केवी फीडर्स को सोलराइज किया जाएगा। इन्हें सोलर प्लांट से जोड़ना है।

सिंहस्थ के लिए बनेगा 29 किमी लंबा घाट

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ मेले के लिए 2 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान हेतु शिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा। इसका निर्माण शनि मंदिर से नाका बायपास तक किया जाएगा। इस परियोजना पर अनुमानित लागत 778 करोड़ रुपये है।

केन-बेतवा परियोजना का शिलान्यास

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केन-बेतवा परियोजना का शिलान्यास करने के लिए धन्यवाद दिया गया। यह परियोजना मध्य प्रदेश को पूरी तरह सिंचित करने के लिए एक बड़ा कदम है। अधिकारियों को राज्य के संपूर्ण सिंचाई के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों के लिए सोलराइजेशन

किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11KV के फीडर्स को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। प्रति मेगावाट सोलर प्लांट की लागत 4 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार 1 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी। 70% लागत लोन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

कैबिनेट की बैठक में अन्य फैसले

• पॉलिटेक्निक और यूनानी कॉलेज के डॉक्टर्स को इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले लाभ महंगाई सूचकांक से जोड़े जाएंगे। महंगाई बढ़ने के साथ इंटर्नशिप भत्ता भी बढ़ता रहेगा।
• जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। नागरिक स्व-प्रमाणित (self-certified) कर सीधे प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे, जिससे बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाणन करेगा, तो उसे दंडित किया जाएगा।
• पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत हर पंचायत में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाया जाएगा। यह सदन ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित होगा।
• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रदेश के 70% जिलों में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में उज्जैन जिले ने सबसे अधिक 94,000 आवेदन प्राप्त किए, जो विभिन्न योजनाओं के लिए जमा किए गए हैं।