भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर के चैलेंजर 3500 विमान को खरीदने का फैसला किया है। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही नर्मदा नदी पर 9271 करोड़ के सात प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, एमपी विधानसभा में ई विधान परियोजना शुरू की जाएगी।
वहीं 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंचेंगे। यहां वे सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे एक साथ 11 लाख पौधरोपण वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की गई।
नए जेट विमान खरीदी को मंजूरी
राज्य सरकार खुद के विमान के लिए 233 करोड़ का बॉम्बार्डियर कंपनी का चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदेगी। विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट ने कनाडा की कंपनी से बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान खरीदने का फैसला किया है। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपए होगी।
सीधी जिले में बोकारो नदी पर सिंचाई योजना शुरू होगी। सीधी जिले में 46 करोड़ की बोकारो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 46 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। 3310 हेक्टेयर जमीन पर 11 गांव के दस हजार से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इंदौर के सांवेर में नई जेल के लिए 217 करोड़ मंजूर किए गए।
नर्मदा नदी पर सात प्रोजेक्ट मंजूर
कैबिनेट में नर्मदा नदी पर 9271 करोड़ के सात प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इन परियोजाओं से महेश्वर, ओंकारेश्वर समेत सभी को लाभ मिलेगा। 45 साल पहले नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा जल का बंटवारा एमपी और गुजरात के बीच किया था। इसमें एमपी के हिस्से में 18.25 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लिया जाना था, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रही है। पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ तीन प्रतिशत ही एमपी में उपयोग कर पाते थे। वहीं गुजरात ज्यादा उपयोग करता था। हालांकि, अब एमपी ने अपने हिस्से का पूरा पानी लेने का इंतजाम कर लिया है।
पेपरलेस होगी विधानसभा, ई-विधान योजना मंजूर
देश की सभी विधानसभाओं में पेपरलेस वर्किंग किया जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमपी विधानसभा में भी ई विधान परियोजना शुरू की जाएगी। इसमें 23 करोड़ खर्च होंगे, इसका 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देगी। देश की यह 14वीं विधानसभा होगी जो पेपरलेस वर्किंग में आ जाएगी। यह परियोजना ग्रीन गवर्नेंस का बड़ा उदाहरण बनेगी।
वहीं घुमंतू और अर्ध घुमंतू वर्ग के विद्यार्थियों को अब एससी विद्यार्थियों के बराबर स्कॉलरशिप मिलेगी।
पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे शाह
इंदौर में 55 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, अब तक 10 लाख पौधे लग चुके हैं। 14 जुलाई को एक साथ 11 लाख पौधे रोपे जाएंगे। 13 जुलाई की शाम छह बजे से गड्ढे खोदने का कम शुरू किया जाएगा। पौधे लगाने के लिए प्रशासन ने जनता से ही पौधे मांगे हैं। इसके बाद जनभागीदारी से पौधे आ रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने पौधरोपण के लिए दस करोड़ रुपए दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे
गृहमंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर पहुंचेंगे, यहां वे सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा हर कॉलेज को 22 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसके लिए फंड देगी।
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