भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में हेलमेट सहित अन्य मदों में जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव स्थगित हो गया। इसके साथ ही लॉकडाउन में बंद बसों का मासिक किराया शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव स्थगित
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत हेलमेट सहित अन्य मदों में जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव स्थगित हो गया। इसको लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की समिति बनाई गई है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी अनुशंसा कैबिनेट को भेजेगी।
कंपनियों को दिए जाएंगे भूखंड
कैबिनेट बैठक में इंदौर पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों से 500 हेक्टेयर भूमि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत ली जाएगी। किसान को बाजार मूल्य की 20 प्रतिशत राशि किसानों को नकद दी जाएगी। वहीं, 80 प्रतिशत राशि के बराबर विकसित भूखंड दिए जाएंगे। इसके साथ ही भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहु उत्पाद कंपनियों को भूखंड दिए जाएंगे। इसमें महिला उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
- कोरोना कोरोना के दौरान बसों का परिचालन बंद रहने पर बस मालिकों की देय मासिक किराया शुल्क में छूट देने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया है। इससे सरकार के ऊपर 130 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।
- दबंगों से छीनी गई भूमि को आंगनबाड़ी, स्कूलों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- स्वस्थ भारत मिशन द्वितीय के अनुसमर्थन को मंजूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन किया गया है। इसमें पहली जांच के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब विभाग बांकी की जांचों को मॉनिटर कर गर्भवती महिला को बुला सकता है। चार जांचें मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अति आवश्यक है: गृह मंत्री
- दतिया जिले में 330 मेगावॉट सौर ऊर्जा लगाने की अनुमति दी गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है: गृह मंत्री
