भोपाल। एमपी के डिप्टी सीएम के साथ ही वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे जगदीश देवड़ा ने मंगलवार जीएसटी संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इसे पहले ही सरकार अध्यादेश में लागू कर इसका गजट नोटिफिकेशन करा चुकी थी। इसे अब विधेयक के रूप में पेश करते हुए ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के लिए सदन से मंजूरी मांगी गई थी। विधेयक के पेश होते ही कांग्रेस विधायकों रामनिवास रावत, अभिजीत शाह, अभय मिश्रा ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस विधायक दल ने इसे युवाओं के खिलाफ बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने बाहर निकलकर विधानसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इधर, हंगामे के बीच सदन में बिल पास हो गया।
अब ऑनलाइन गेम्स पर लगेगा टैक्स
विधेयक पारित होने के बाद अब ऑनलाइन गेमिंग जीएसटी के दायरे में आ गया है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी वसूल करेगी। अब तक ऑनलाइन गेम खेलने वाले व्यक्ति को मिलने वाली राशि विड्रा करने पर जीएसटी लगता था। अब गेमिंग से होने वाली आय को भी टैक्स के दायरे में लाया गया है। इस संबंध में सरकार 27 जनवरी को अध्यादेश जारी कर चुकी है। बिल पास होने के बाद अब यह कानून बन गया है।
ये एप आएंगे GST के दायरे में
देश के करीब 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 2025 तक यह इंडस्ट्री 5 अरब डॉलर (41 हजार करोड़ रुपए) की होने के आसार हैं। ऑनलाइन दाव लगाने वाले एप में Dream11, लूडो, Teen patti, My11Circle, 1xBet, my team 11, जैसे अन्य एप्प शामिल हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून के मुताबिक कैनिनो, डर्बी (घुड़दौड़), ऑनलाइन दांव लगाने वाले सभी एप भी इसी दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार को टैक्स देना होगा।
विपक्ष का आरोप, बेरोजगार युवाओं को सट्टे की लत लगाना चाहती है सरकार
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस का पूरा विधायक दल इस विधेयक के खिलाफ है। कांग्रेस की मांग है कि ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स लगाने के बजाय इस पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि यह लत युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि ऑनलाइन गेमिंग से सरकार अपना कर्ज चुकाने के साथ खजाना भी भरना चाहती है, जबकि इससे बेरोजगार युवाओं को सट्टे की लत लगना तय है। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की लत न लगे, इसके लिए ही जीएसटी लगाने का फैसला किया है। देखें वीडियो
