मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण की शुरुआत एक कविता से की। उन्होंने कहा, “यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है…” उन्होंने बताया कि यह बजट “जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया” से तैयार किया गया है और सरकार का लक्ष्य विकसित मध्यप्रदेश बनाना है।
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मध्य प्रदेश में बनेंगे नए स्टेडियम
खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा।
7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा
1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी।
प्रदेश में आसान होगा हवाई सफर
- मध्य प्रदेश में वायु सेवाओं के विस्तार से हवाई यात्रा आसान होगी, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी योजना ‘उड़ान’ के तहत छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ और उज्जैन की हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है।
- दतिया और शिवपुरी हवाई पट्टियों को विमानतल के रूप में विकसित किया जा रहा है, रीवा प्रदेश का छठवां वाणिज्यिक विमानतल बन गया है और ग्वालियर को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मिल चुका है।
- उज्जैन हवाई पट्टी को भी हवाई कनेक्टिविटी के लिए विस्तारित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे प्रदेश के शहरों का देश के प्रमुख शहरों से आवागमन तेज और सुविधाजनक होगा।
लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे
लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
बजट की बड़ी घोषणाएं
- अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कें और 500 रेलवे ओवर ब्रिज व फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिसमें इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़कें और 70 पुल बनाने का लक्ष्य है।
- गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए गए।
- मध्य प्रदेश बजट 2025-2026 में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। पिछले बजट की तरह ही कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना किसानों के विकास के लिए और देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा
- राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
- बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हेतु 50 करोड़, खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 2,01,282 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- टूरिजम पर मध्य प्रदेश सरकार का फोकस, 507 करोड़ से 14 स्मारकों का होगा निर्माण, ओंकारेश्वर में तैयार होगा लोक, धर्म-संस्कृति पर्यटन के लिए 1160 करोड़ का प्रावधान।
- श्रम विभाग को 1,808 करोड़, आकांक्षा योजना के लिए 20.52 करोड़ और पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी, जिसमें ग्रामीणों को सस्ता व सुलभ परिवहन प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- गो संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना के लिए 505 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 694 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
महिलाओं के लिए योजनाएं
- लाड़ली बहनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की 2.20 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पोषण आहार अनुदान दिया जाएगा।
शिक्षा और युवाओं के लिए योजनाएं
- प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
- 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
- जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल और 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल संचालित किए जाएंगे।
- देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
किसानों और उद्योगों के लिए राहत
- आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को 30 हजार करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी।
- प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
रोजगार और औद्योगिक विकास
- प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- इनसे 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1086 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान लागू किया जाएगा, जिससे 94 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
बजट से जुड़े अन्य बड़े प्रावधान
- खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए।
- श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 2047 तक 250 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य।
- वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- 2024 की तुलना में बजट में 15% की वृद्धि प्रस्तावित।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक का विरोध
कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह गेहूं का गट्ठा लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों में किसानों से गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार उसे पूरा नहीं कर रही। वे गट्ठा लेकर सदन में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर मार्शल से उनकी बहस हो गई।
कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन
मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश होने से पहले आज कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी के नेता अपने सिर पर एक काली पोटली लेकर और जंजीरों में लिपटे नजर आए।
मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट महिलाओं, किसानों, गरीबों, औद्योगिक विकास और शिक्षा पर केंद्रित है। सरकार ने इसे विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में बड़ा कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी वादों से मुकरने वाला बजट कहा है।
