“मोहन” ने पेश किया “सरकार” का हाफ-इयरली रिपोर्ट कार्ड, सरकारी प्रोजेक्ट में नहीं कटेगा एक भी पेड़, होगी शिफ्टिंग, नदी जोड़ो पर खास फोकस

भोपाल। एमपी की मोहन सरकार को छह महीने पूरे हो गए हैं। आचार संहिता के बाद पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान मोहन यादव ने अपनी सरकार का हाफ इयरली रिपोर्ट कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। डॉ यादव ने कहा कि केन-बेतवा लिंक के जरिए विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान एमपी और यूपी से शुरू होगा। इसके लिए 17 हजार करोड़ के दो टेंडर जारी कर दिए गए हैं। डॉ. यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वन विभाग के साथ जारी जमीन विवाद खत्म हो गया है और वन विभाग को दूसरी जगह जमीन दी गई है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल की भी तैयारी

डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि 20 साल से राजस्थान और एमपी के बीच उलझे पार्वती-कालीसिंध-चंबल प्रोजेक्ट को सुलझा लिया गया है। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है कि वे अपने-अपने इलाकों में 35-35 हजार करोड़ के बांध बनाएंगे। सीएम ने दावा किया कि इसका एमपी के चंबल और मालवा अंचल को खास लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने एमपी में चंबल नदी पर गांधी सागर डैम के पानी की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि इस बांध का अधिकांश हिस्सा एमपी के दायरे में आता है और इसके पानी की ज्यादा उपयोग राजस्थान करता है। ऐसे में गांधी सागर बांध के पानी का कोटा बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कमर कस ली है। सीएम ने दावा किया कि रतलाम, मंदसौर, नीमच में इस पानी का उपयोग किया जाएगा।

अब नहीं कटेगा एक भी पेड़, होगी शिफ्टिंग

प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि अब एमपी में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में एक भी पेड़ को काटा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण को बेहद गंभीर है। सीएम के अनुसार अब ऐसे निर्माण कार्य करेगी जिससे जिनके लिए कम से कम पेड़ हटाने पड़ें। उन्होंने दावा किया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अब पेड़ों को कटने नहीं देंगे और सभी की शिफ्टिंग होगी। डॉ. मोहन यादव ने अवैध खनन पर सख्ती से लगाम लगाने का दावा करते हुए खनिज माफिया को चैलेंज भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अमले पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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