भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। राज्य को ऊर्जा, उद्योग और आवास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इन निर्णयों ने मध्यप्रदेश को देश के सामने एक नई दिशा में स्थापित किया है। 2047 के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा।
प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट होगा तैयार
कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कैबिनेट में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के सपने पर काम सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को इस दिशा में योगदान देने और इसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी।
मुरैना में बनेगा देश का पहला सोलर स्टोरेज प्लांट
कैबिनेट ने मुरैना में देश का पहला सोलर बिजली स्टोरेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इस परियोजना से सौर ऊर्जा का न केवल उत्पादन होगा बल्कि उसे स्टोरेज करने की क्षमता भी विकसित की जाएगी। यह परियोजना नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इसे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम बताया। अगले साल तक इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। 2027 तक यह प्लांट काम करना शुरू कर देगा।
बाबई इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार
इसके अलावा कैबिनेट ने नर्मदापुरम के बाबई इंडस्ट्रियल एरिया के विस्तार को भी मंजूरी दी। यहां सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त 314 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास और निवेशकों के लिए प्रमुख केंद्र बनेगा। नर्मदापुरम में प्रस्तावित क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव से पहले इस परियोजना का भूमिपूजन किया जाएगा।
आवास योजना सतत चलाने को मंजूरी
मोहन कैबिनेट ने आवास योजना सतत चलाने को मंजूरी दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए आवासों के निर्माण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से लाभकारी योजनाएं लागू होंगी। पात्र लाभार्थियों को अपनी भूमि पर घर बनाने के लिए सरकार द्वारा लगभग ढाई लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
कर्मचारियों को मिलेगा एक वेतनवृद्धि का लाभ
प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा। अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। हाईकोर्ट ने कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया तो वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया कि जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय होगा, उन्हें ही लाभ दिया जाएगा। इसे अव्यवहारिक माना गया।
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