मोहन कैबिनेट बैठक : विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों में 13 साल बाद बड़ा संशोधन, जल-निवेश-पर्यटन और कृषि विकास पर लिए कई अहम निर्णय
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की महिला शक्ति, प्रशासनिक सुधार, निवेश, पर्यटन और कृषि विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग की बैठक में दिए गए निर्देशों की जानकारी भी साझा की।
31 मई को महिला शक्ति का महाकुंभ
बैठक में बताया गया कि 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान में दो लाख महिलाओं का महासम्मेलन आयोजित होगा। इसमें लाड़ली बहनें और महिला उद्यमी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इससे पहले, 30 मई को पूरे प्रदेश में महिला बाइक रैली निकाली जाएगी। भोपाल में आयोजित होने वाली ‘अहिल्या वाहिनी’ बाइक रैली में मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्वयं भाग लेंगे।इंदौर मेट्रो और मिनी एयरपोर्ट्स का लोकार्पण
31 मई को ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंदौर मेट्रो रेल, दतिया और सतना के मिनी एयरपोर्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट का भूमिपूजन भी इस अवसर पर होगा।वित्तीय अधिकारों में बड़ा सुधार
कैबिनेट में विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों में संशोधन को मंजूरी दी गई। 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करते हुए 2025 का प्रत्यायोजन लागू किया गया है, जिससे अधिकारियों को तेजी से निर्णय लेने और बजट का समय पर उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, टाइपराइटर जैसे पुराने पद समाप्त कर कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे शासन में 'ईज ऑफ डूइंग' का वातावरण विकसित होगा।महिलाओं के लिए जागरूकता सप्ताह
कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला की भी रूपरेखा तय की गई।- 27 मई : सभी महाविद्यालयों में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं
- 28 मई : बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमी मेला
- 29 मई : छतरपुर सहित अन्य जिलों में महिला स्वास्थ्य शिविर
- 30 मई : सभी ब्लॉकों में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग शिविर
विवाद के चलते कैबिनेट से दूर विजय शाह
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह कैबिनेट की लगातार दूसरी बैठक से भी गैरहाजिर रहे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के चलते उनके मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिससे माना जा रहा है कि वे निर्णय आने तक बैठक से दूर रखे गए हैं।विकास के अन्य प्रमुख फैसले
- राज्य में नदी ग्रिड योजना तैयार की जाएगी ताकि जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।
- टू-टियर और थ्री-टियर शहरों की नियोजित बसाहट के लिए मास्टर प्लान तैयार होगा।
- कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी।
- 4-4 कृषि वैज्ञानिकों को हर जिले में भेजा जाएगा, जो सॉयल टेस्ट, मौसम और फसल संबंधी जानकारी देंगे।
- कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों को सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।
