मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गरीबों को दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्यों के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है।

पूरे देश में चावल मिलेगा फ्री

अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का फैसला किया था। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां एक बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित सरकार की सभी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। योजना के लिए केंद्र ने 17,082 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

देश में एनीमिया की समस्या बनी हुई है

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं को बताया कि फोर्टिफाईड चावल की पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में सरकार के शत प्रतिशत वित्त पोषण के साथ जारी रहेगी। वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश में एनीमिया एक व्यापक समस्या बनी हुई है, जो विभिन्न आयु समूहों और आय स्तरों के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है। आयरन की कमी के अलावा, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड जैसे अन्य विटामिन और खनिज की कमी भी बनी रहती है, जिससे आबादी के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता पर असर पड़ता है।चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आदर्श साधन है क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत आबादी चावल को मुख्य भोजन के रूप में खाती है।

मोदी कैबिनेट ने कई योजनाओं को भी दी मंजूरी

• पीएम ने बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के इलाकों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
• 2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, एनीमिया भारत में बड़ी समस्या बनी हुई है, जो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है। केंद्र सरकार यह योजना ऐसा समय में लाई है, जब बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है।