मप्र की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अब पूरे देश में होगी लागू

भोपाल। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को अब केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जारी बजट में इस योजना को लागू करते हुए राशि का प्रावधान किया है। इसमें इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को तीन से पांच हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही नियुक्तिकर्ता संस्थान को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे प्रदेश में लागू योजना को ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि मप्र में यह स्कीम पहले से चल रही है।

मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत एक साल के अंदर 9 लाख युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है। इससे युवाओं को रोजगार से जोड़कर बेरोजगारी पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। वहीं पहली नौकरी में 15 हजार रुपए तक स्टॉलमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही नियुक्तिकर्ता संस्थान को सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। इसके अलावा महानगरों के लिए साप्ताहिक हाट शुरू करने की योजना भी है। इससे मप्र के कई शहरों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

साप्ताहिक हाट: किसान बड़े शहरों में माल बेच सकेंगे

प्रदेश के भोपाल, इंदौर जैसे बड़े महानगरों में साप्ताहिक हाट बनाए जाएंगे। इसके जरिए किसान अपना माल सीधे इस हाट बाजार में बेच सकेंगे। यहां रहने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इसकी कार्ययोजना सरकार अलग से तैयार कर शहरों का चयन करेगी।

खेती: दलहन तिलहन का रकबा रिजर्व होगा

प्रदेशों को दलहन और तिलहन के मामले में संपन्न बनाने के लिए इससे जुड़ी खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस खेती को बढ़ावा देने के लिए नया मिशन लांच होगा, जो इसी पर फोकस होकर काम करेगी। मिशन खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पीएम सड़क: छोटे गांव और मजरे-टोले भी जुड़ेंगे

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की चौथी स्कीम लांच की जा रही है। इसमें छोटे गांवों और मजरे-टोलों को जोड़ा जाएगा। अभी 2.50 लाख आबादी वाले गांव इससे जुड़े थे। मप्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अंतर्गत एक लाख किमी सड़कें बन चुकी हैं।

प्रदेश के हिस्से में आएंगे 12 हजार करोड़ रुपए

केंद्र के बजट में आवंटित राशि के अनुसार विशेष पूंजीगत के तहत मध्य प्रदेश के हिस्से की राशि बढ़ेगी। यह राशि 12 हजार करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है। पिछले बजट में 9 हजार करोड़ रुपए विशेष पूंजीगत राशि मिली थी। इसके बाद राज्य के आग्रह पर इस राशि को 12 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया था, इस वर्ष यह राशि इससे ज्यादा मिलने की संभावना है।

पीएम आवास: मिलेंगे सभी गरीबों को पक्के आवास

मध्य प्रदेश में पीएम आवासों की संख्या बढ़ेगी, इससे सभी गरीबों के पास अपना पक्का आवास होगा। प्रदेश में 38 लाख पीएम ग्रामीण बन चुके हैं, वहीं शहरी में सात लाख आवासों के लिए जारी की जा चुकी है। प्रदेश में पीएम आवास के लिए करीब 28 लाख आवेदन लंबित हैं। मध्य प्रदेश के लिए पिछले वर्ष 8 हजार करोड़ रुपए पीएम आवास के लिए बजट आवंटित किया गया था।