भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला बजट पेश हुआ। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा। दूसरी ओर नर्सिंग घोटाले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य लगातार एकसाथ बोलते रहे और एक मंत्री के त्यागपत्र की मांग करते रहे। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदस्यों से शांत रहकर बजट भाषण सुनने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्षी सदस्य एकसाथ बोलकर नारेबाजी करते रहे। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है।
बजट पर प्रतिक्रियाएं...
सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का बयान, डॉ. मोहन यादव सरकार का विकास और कल्याणकारी बजट, जिस मुद्दे पर कल कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो गई उसी मामले में हंगामा कर रही है,
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उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, बीजेपी के बजट में शिक्षा को ज्यादा महत्व, ये किसान और गरीब का बजट, ये बजट सबके लिए,
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कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बयान, बजट में भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास नहीं, ये बजट गरीब और जनकल्याण के लिए नहीं,
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान, तीन साल का श्वेत पत्र लाए सरकार, घोटाले छिपा रही सरकार, जिन योजनाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार उन्हें ही ज्यादा बजट, किसान हित और रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं,
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कांग्रेस विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का बयान, बजट में विकास का कोई रोड मैप नहीं, किसानों के साथ हुआ छलावा,
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पूर्व सीएम कमलनाथ ने बजट को बताया विश्वासघात वाला बजट, X पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी।
MP के इतिहास का सबसे बड़ा बजट
मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रावधान है। इस बजट में 3.65 लाख करोड़ रुपये मोहन सरकार खर्च करेगी। वहीं बजट भाषण के आखिरी में विपक्ष का सदन से वॉकआउट, वहीं विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई।
बजट भाषण पूरा होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। इसके बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा की कार्यवाही 4 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
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बजट के अहम बिंदु
- 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का बजट, पिछझले साल से 16% अधिक
- राजस्व आधिक्य 1,700 करोड़ का अनुमान
- अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु 40,804 करोड़ (23.4%)
- अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु 27,900 करोड़ (16%)
- वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 10.40%
बजट 2024-25 इस प्रकार
- कुल विनियोग की राशि 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।
- बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य 1,700 करोड़ रहने का अनुमान
- अनुमानित राजस्व प्राप्तियां `2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि `1,02,097 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ` 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व ` 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान 44,891 करोड़ शामिल
- वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित
- अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु 40,804 करोड़ (23.4%)
- अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु 27,900 करोड़ (16%)
- वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित
- वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित
बजट 2024-25 में इन योजनाओं के लिए प्रावधान
- लाड़ली बहना योजना के लिए 18984 करोड़
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 15509 करोड़
- माध्यमिक शालाओं हेतु 9258 करोड़
- अटल कृषि ज्योिति योजना हेतु 6290 करोड़
- स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 5965 करोड़
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 5100 करोड़
- अंशदायी पेंशन योजना हेतु 5000 करोड़
- 5 एचपी के कृषि पम्पों/थ्रेशरों और एक बत्ती कनेक्शन को फ्री बिजली हेतु 4775 करोड़
- शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए 4567 करोड़
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु 4500 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 4000 करोड़
- प्रवेश कर से नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति के लिए 3600 करोड़
- अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3500 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़
- आंगनवाड़ी हेतु 3469 करोड़
- बांध तथा संलग्र कार्य हेतु 2860 करोड़
- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु 2452 करोड़
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 2400 करोड़
- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2390 करोड़
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1788 करोड़
- जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1680 करोड़
- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु 1500 करोड़
- जिला माइनिंग फण्ड हेतु 1300 करोड़
- लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 1231 करोड़
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु 1193 करोड़
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1167 करोड़
- मेट्रो रेल हेतु 1160 करोड़
- केन्द्रीय सड़क निधि हेतु 1150 करोड़
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1144 करोड़
- हाउसिंग फॉर ऑल हेतु 1020 करोड़
- प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु 1000 करोड़
- समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु 1000 करोड़
- सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु 1000 करोड़
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़
MP Budget LIVE Updates
गौवंश रक्षा वर्ष मनाएंगे
गौवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
सिंचाई के लिए 13596 करोड़
सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। साथ ही दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।
2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए
मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है।
5 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा
पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की है। बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष्य आरोग्य मंदिरों का संचालन शुरू किया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट में किसे क्या मिला
- प्रदेश में तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसी साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान।
- सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
- 586 करोड़ खेल युवा कल्याण विभाग का बजट और सीएम राइस स्कूल के लिए 659 करोड़ का बजट दिया है।
- गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़ का बजट।
- मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है।
- पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ का बजट प्रावधान। ये 2023-24 से 100 करोड़ ज्यादा है।
- साथ ही प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी।
- मोहन सरकार ने गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़, पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ और पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती होने की बात कही।
बजट में अहम घोषणाएं
- पुलिस विभाग में 7500 पदों पर होगी भर्ती।
- दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा बोनस, 150 करोड़ का प्रावधान।
- खेल एवं युवक कल्याण विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान।
- तीर्थ दर्शन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
एमपी का बजट 16% बढ़ा
जगदीश देवड़ा ने कहा, इस बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई। मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण हुआ है। एक्सप्रेस-वे और हाईवे का रिकॉर्ड काम हुआ।
विपक्ष के विधायकों के माइक बंद
हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों के माइक बंद किए गए। नेता प्रतिपक्ष बोले बजट के बीच माइक बंद करना सरकार की तानाशाही।
नर्सिंग मामले को लेकर हंगामा कर रहा विपक्ष
बजट के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी, नर्सिंग घोटाले को लेकर कर रहे नारेबाजी, वित्त मंत्री हंगामे के बीच पेश कर रहे हैं बजट,
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हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बजट भाषण जारी है। नर्सिंग मामले को लेकर लगातार हंगामा कर रहा विपक्ष, अध्यक्ष की समझाइश का भी विपक्ष पर असर नहीं,
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विपक्ष की टोका-टाकी और हंगामा जारी, वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं बजट, मुस्कुराते दिखे सीएम डॉ. मोहन यादव,
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आसंदी तक पहुंचे कांग्रेस विधायक, कर रहे नारेबाजी
कांग्रेस सदस्य नारेबाजी का कर आसंदी के पास पहुंचे। विश्वास सारंग को बर्खास्त करने, युवाओं को न्याय दो के नारे लगा रहे हैं कांग्रेस सदस्य। विपक्ष मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। वहीं स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष के सदस्यों को वापस अपनी सीट पर जाने को कहा। कांग्रेस विधायक आसंदी के पास नीचे से नारेबाजी कर रहे हैं।
बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए जगदीश देवड़ा
विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को टोका
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष के नेताओं को कहा कि इस विषय पर कल चर्चा हो गई है। सदन के नियमों के अनुसार चर्चा होंगी। आप नियमों के तहत अपना विषय उठाइए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024 25 का बजट भाषण पढ़ना शुरू किया।
कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा- सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है... बजट में युवा, किसान, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी का ध्यान रखें... बजट के लिए सबसे प्रस्ताव मांगे लेकिन कांग्रेस विधायकों को बुलाया तक नहीं..
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कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा- हमारी एक ही मांग रहेगी, क्या सरकार लाड़ली बहनों की राशि 3 हजार करेगी ? चुनाव से पहले की घोषणों को भी पूरा नहीं किया गया,
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये बजट क्या उन मंत्रियों या उन अधिकारियों के लिए आ रहा है जो योजनाओं के अंदर घोटाले कर रहे हैं, नर्सिंग को लेकर भी कही बड़ी बात,
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https://youtu.be/FHabbSgOtCM?si=APcVGj035tcPfcPY
बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम बोले
वित्त मंत्री एवं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये बजट जनता के लिए, जनता को समर्पित होगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार में बहुत बेहतर काम कर रही है। बजट के लिए हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे। बजट के विशेषज्ञों से भी हमने सलाह ली थी। हमनें इस बजट में सभी को फोकस में रखा है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो या महिलाएं हो। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कोई भी योजना बंद नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
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पत्नी ने कराया मुंह मीठा
डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह अपने घर में पूजा की। उनकी पत्नी रेणु देवड़ा ने तिलक लगाया और उनका मुंह मीठा कराया। इसके बाद सुबह 10 बजे घर से बजट भाषण लेकर निकले।
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लगातार चौथा बजट पेश करेंगे जगदीश देवड़ा
मध्य प्रदेश सरकार के वित्त और वाणिज्यकर मंत्री जगदीश देवड़ा इस बार डिप्टी सीएम की भूमिका में भी है। वे पहले भी वित्त मंत्री थे और पहले भी प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। इस बार नई सरकार बनने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, उनके पास वित्त विभाग का जिम्मा है।
वहीं मोहन यादव सरकार के वित्त मंत्री के रूप में बुधवार को वे प्रदेश सरकार का पहला और बीजेपी सरकार का चौथा बजट पेश करने वाले हैं। इसके पहले देवड़ा ने शिवराज सरकार के कार्यकाल में 2 मार्च 2021 और 9 मार्च 2022 तथा एक मार्च 2023 को बजट पेश किया था। इसके पहले 2013 और 2018 के कार्यकाल में जयंत मलैया शिवराज सरकार में वित्त मंत्री रहे थे।
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