भोपालमध्य प्रदेश

MP News : जैन समाज का भारत बंद, सड़कों पर उतरे लोग; प्रदेशभर में बाजार बंद

झारखंड सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समाज नाराज है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

भारत बंद के समर्थन में स्थानीय व्यापारियों ने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखकर व्यापक समर्थन दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, खंडवा समेत मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के समस्त व्यापारी संघ ने सांकेतिक बंद का खुलकर समर्थन किया।

भोपाल में भी दुकानें बंद

राजधानी भोपाल में भी दोपहर 2 बजे तक स्थानीय व्यापारी अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, एमपी नगर, कोलार समेत पुराने शहर के ज्यादातर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। करोंद अनाज मंडी पूरे दिन बंद रहेगी।

दूध मांगोगे खीर देंगे, शिखर जी मांगोगे चीर देंगे…

कटनी में सम्मेद शिखरजी तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में जैन समाज के लोगों ने थाना चौराहे के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने ‘दूध मांगोगे खीर देंगे, शिखरजी मांगोगे चीर देंगे…’ के नारे भी लगाए।

जबलपुर में जैन समाज की रैली

जबलपुर शहर में भी सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर जैन समाज ने विरोध जताया। लाखों की संख्या में एकजुट सकल जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाला। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री और झारखंड के सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।

जबलपुर में लाखों की संख्या में सड़क पर अतरे लोग।

ग्वालियर में बाज़ार बंद कराया

क्या है पूरा मामला ?

झारखंड राज्य के गिरिडीह में स्थित तीर्थ स्थल सम्मेद शिखरजी जैन धर्म के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। सम्मेद शिखरजी को पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है। पारसनाथ पर्वत गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है। सम्मेद शिखरजी में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों (सर्वोच्च जैन गुरुओं) ने मोक्ष की प्राप्ति की। साथ ही असंख्य महामुनिराजों ने इसी पवित्र भूमि से तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया है। यहीं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सरकार के इस फैसले का देशभर में जैन समाज विरोध कर रहा है।

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