भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। गेहूं की कीमतों में अचानक वृद्धि को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। इसके एक्सपोर्ट को अब ‘प्रतिबंधित’ सामानों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। हालांकि गेहूं का निर्यात कुछ शर्तों के साथ जारी रहेगा। सरकार का ये फैसला पहले से अनुबंधित निर्यात पर लागू नहीं होगा। केंद्र ने रोक की वजह इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के बढ़ते दामों को बताया है।
पड़ोसी और जरूरतमंद देशों का रखा ख्याल
सरकार ने शनिवार को इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की ओवरऑल फूड सिक्योरिटी और पड़ोसी एवं कमजोर देशों को सपोर्ट करने के लिए ये कदम उठाया गया है।
सरकार ने देश में खाद्यान्न की कीमतों को कंट्रोल में रखने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जरूरतमंद विकासशील एवं पड़ोसी देशों (खासकर श्रीलंका संकट को देखते हुए) का ख्याल रखते हुए भी ये फैसला किया है।
इन देशों को होगा गेहूं का निर्यात
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि निर्यात के जिन ऑर्डर के लिए 13 मई से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, उनका एक्सपोर्ट करने की अनुमति होगी।
सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि गेहूं का निर्यात उन देशों के लिए संभव होगा, जिनके लिए भारत सरकार अनुमति देगी। इस संबंध में सरकार जरूरतमंद विकासशील देशों की सरकार के आग्रह के आधार पर फैसला लेगी ताकि वहां भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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हर जगह बढ़ रहे गेहूं के दाम
रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक बाजारों में गेहूं के दाम बेहताशा बढ़े हैं। रूस और यूक्रेन गेहूं के बड़े उत्पादक देश हैं और युद्ध की वजह से इन देशों से आपूर्ति बाधित हुई है। गेहूं की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें करीब 40% तक बढ़ चुकी हैं। वहीं घरेलू बाजार में भी गेहूं और आटा भी महंगा हुआ है।
सरकार के खुदरा महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में गेहूं और आटा कैटेगरी की महंगाई दर 9.59% रही है। मार्च में यह 7.77% रही। जबकि गेहूं की सरकारी खरीद में करीब 55% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि गेहूं का बाजार मूल्य इस समय सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से ज्यादा है। गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल है।
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