Mohan Cabinet Decision : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, औद्योगिक, पर्यावरणीय और पर्यटन क्षेत्र में लिए बड़े फैसले

इंदौर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 7 नई नीतियों को मंजूरी दी गई। इनमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), स्टार्टअप, विमानन, नवीकरणीय ऊर्जा और अविकसित भूमि आवंटन नीति शामिल हैं।

बैठक का मुख्य फोकस निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई नई नीतियों पर रहा, जिन्हें आगामी 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रस्तुत किया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर बैठक में पारित योजनाओं और नीतियों की जानकारी दी।

MP के खिलाड़ियों को 82 पदक जीतने पर बधाई

कैबिनेट बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए खुशखबरी दी कि मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कुल 82 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और सरकार की खेल नीति का परिणाम है।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति

राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इसके तहत चार्जिंग स्टेशन को सब्सिडी दी जाएगी और पेट्रोल पंप पर चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगले डेढ़ साल में 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। 20 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन, 100 किमी पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन। ग्रीन नंबर प्लेट योजना लागू होगी।

MSME नीति: संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) सेक्टर के लिए विशेष नीतियां लागू की गई हैं।
• उद्योगों को 40% तक का अनुदान, महिलाओं को 52% तक सब्सिडी मिलेगी।
• 10 करोड़ से अधिक निवेश पर 1 करोड़ 30 लाख तक का अनुदान।
• फूड प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग यूनिट, फार्म लैब के लिए अतिरिक्त अनुदान।
• स्टार्टअप्स को बढ़ावा, एमपी में अभी 5000 स्टार्टअप्स, लक्ष्य 10,000 स्टार्टअप।
• 100 करोड़ रुपये की वित्त पोषण सहायता।

विमानन नीति: धार्मिक पर्यटन और हवाई यातायात को बढ़ावा

• नई विमानन नीति के तहत 150 किलोमीटर के भीतर एक हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा।
• 45 किमी के दायरे में हेलीपैड बनाए जाएंगे।
• एयर कार्गो और मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
• मत्स्य उद्योग और किसानों को इससे फायदा होगा।
• धार्मिक पर्यटन को जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।

नवीकरणीय ऊर्जा : ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल योजना

नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के बाहर बिजली बेचने पर हरित ऊर्जा टैक्स समाप्त किया जाएगा। बायो फ्यूल योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए नई परियोजनाएं चलाई जाएंगी। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी निवेश को आकर्षित किया जाएगा।

अशोका लेक व्यू होटल पीपीपी मोड पर

राजधानी स्थित अशोका लेक व्यू होटल को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर देने का निर्णय लिया गया है। इसे ब्रांड होटल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें 1000 सीटों वाला हॉल भी बनाया जाएगा। होटलों में प्रदेश की कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। सरकार को सालाना 10% तक लाभ मिलने की उम्मीद।

इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी

नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत अब बिल्डर और कॉलोनाइजर के अलावा आम नागरिकों का समूह भी टाउनशिप विकसित कर सकेगा। सरकार इसे पारदर्शी तरीके से नियोजित विकास के रूप में प्रोत्साहित करेगी। महाराष्ट्र और गुजरात की नीतियों से बेहतर नीति बनाकर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना

विश्व की सबसे बड़ी जल संरक्षण परियोजना के तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। 1 लाख 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के साथ MOU किया जाएगा, जिससे राज्यों के बीच जल प्रबंधन को लेकर सहयोग बढ़ेगा।