राकेश भारती-ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम टैक्स बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी से डीजल-पेट्रोल खरीदेगा। ग्वालियर निगम परिषद की 11 नवंबर की बैठक में झांसी आईओसीएल से प्रतिवर्ष 26 करोड़ के खरीद प्रस्ताव को कांग्रेस-भाजपा पार्षदों ने सर्वसम्मति से स्वीकृत दी। यूपी की तुलना में मप्र में पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा वैट और सेस लगा है।
66 सदस्यों वाली परिषद में कांग्रेस की मेयर डॉ. शोभा सिकरवार 24 पार्षदों के साथ सत्ता में हैं, तो 42 पार्षदों के वाली भाजपा विपक्ष में है। तत्कालीन निगमायुक्त हर्ष सिंह ने निगम की माली हालत खराब देख यह प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे अब मंजूरी मिली है। हालांकि, निगम परिषद आईओसीएल के झांसी डिपो से डीजल-पेट्रोल की खरीदी पहले शुरू कर चुकी है।
निगम को 1.20 करोड़ रुपए का फायदा
ग्वालियर नगर निगम ने 2 लाख केएल (किलो लीटर) डीजल-पेट्रोल की खरीद बीते 4 से 6 माह से करने की शुरुआत कर दी है। इससे मप्र व यूपी के वैट में अंतर होने के चलते ग्वालियर को सालाना 1.20 करोड़ का फायदा होगा। वहीं, राज्य शासन को राजस्व की हानि होगी।
इधर कांग्रेस विरोध में, आंदोलन की तैयारी
सरकारी उपक्रमों द्वारा डीजल-पेट्रोल पर टैक्स की मार से बचने यूपी सरकार से खरीदी का मामला तूल पकड़ चुका है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा वैट के बेतहाशा बढ़े होने पर नगर निगमों की खरीद से पोल खुल गई है। जल्द ही वे इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाएंगे। शर्मा ने कहा कि आम लोगों को भी यूपी से डीजल-पेट्रोल खरीदने की छूट मिलनी चाहिए।
भोपाल ने भी खरीदा था यूपी से फ्यूल
भोपाल ननि पूर्व में कुछ विशेष मौकों पर यूपी के ललितपुर से डीजल टैंकर मंगवाता था, क्योंकि वहां कीमत कम है। इसके लिए परिषद में प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। ननि भोपाल के परिवहन अधिकारी चंचलेश गिरहरे ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनी हमें भोपाल में डीजल में छूट दे रही हैं। इसलिए यूपी से डीजल मंगाने की जरूरत नहीं है।
डीजल-पेट्रोल की खरीद का निर्णय कांग्रेस व भाजपा पार्षदों ने सर्वसम्मति से लिया है। इससे निगम का खर्च बचेगा और आर्थिक स्थ्तिि में सुधार होगा। – हरिपाल, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम, ग्वालियर
निगम में पूर्व आयुक्त के समय परिषद को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर निगम परिषद ने निर्णय किया है। इससे निगम की माली हालत में सुधार के लिए मदद मिलेगी। – अमन वैष्णव, आयुक्त ननि, ग्वालियर
