प्रदेश के 20 लाख पीएम आवासों की छतों पर सरकार लगाएगी सोलर संयंत्र

अशोक गौतम-भोपाल। सरकार पीएम आवास के बाद अब प्रदेश के करीब बीस लाख गरीब परिवारों के यहां मुफ्त में सोलर संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत तीन किलोवॉट (केवी) का सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। इनके उपयोग के बाद सोलर लाइट से तैयार होने वाली अतिरिक्त बिजली सरकार इनसे तीन से चार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खुद खरीदेगी। इससे ये सोलर संयंत्र में लगने वाले खर्च की भरपाई सकेंगे। मुफ्त सोलर संयंत्र लगाने के लिए मप्र सरकार सूर्य लक्ष्मी योजना लांच करने जा रही है। यह योजना कैबिनेट में लाई जाएगी और इसके बाद लांच होगी ।

हितग्राही की दो कैटेगिरी : इस योजना के तहत दो हितग्राही की दो कैटेगिरी हैं। वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए है और दूसरे वो परिवार जिनकी वार्षिक आए 1.80 से 3 लाख रुपए तक है, उनको शामिल किया जाएगा।

एक सिस्टम लगाने के लिए 90 वर्ग फीट छत की जरूरत

प्रदेश में करीब 20 लाख गरीबों के यहां पीएम आवास बनाए जा चुके हैं या बनाए जा रहे हैं। एक केवी के सोलर संयंत्र लगाने पर करीब 90 स्क्वायर फिट छत की जरूरत होती है। तीन केवी के सोलर संयंत्र लगाने पर 270 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी जो पीएम आवास के लिए पर्याप्त है। सोलर लाइट संयंत्र लगाने से पहले हितग्राहियों से सहमति पत्र भी लिया जाएगा। जिसके माध्यम से डिस्कॉम से बिजली बेचने के संबंध में अनुबंध कराया जा सके।

सस्ते संयंत्र की व्यवस्था भी करेगी राज्य सरकार

सरकार प्रदेश सभी पीएम आवासों पर सोलर संयंत्र लगाने के लिए केन्द्रीकृत टेंडर जारी करेगी। जो वेंडर कम लागत पर सोलर संयंत्र लगाएगा, उसे ही संयंत्र लगाने के लिए ठेका दिया जाएगा। इससे वर्तमान तीन केवी के सोलर संयंत्र लगाने में करीब डेढ़ लाख रुपए खर्च होते हैं, इससे ये लागत राशि दस से पंद्रह हजार रुपए तक कम होने की संभावना है। संयंत्र लगाने में जितनी लागत राशि कम होगी, उतना ही कम लोन हितग्राही को लेना पड़ेगा। जिसे हितग्राही सरकार को बिजली बेचकर जल्द से जल्द चुका सकेंगे।

ऐसे लगेगा सोलर संयंत्र

केन्द्र सरकार सोलर संयंत्र के लिए 78 हजार रुपए तक सब्सिडी दे रही है। वहीं राज्य सरकार गरीब परिवारों को सोलर संयंत्र लगाने के लिए 15 हजार रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देगी। उन्हें करीब 50 हजार रुपए तक सब्सिडी दर पर बैंकों से लोन दिलाने की भी व्यवस्था बैंकों से कराई जाएगी। इसके बाद जब सोलर से बिजली तैयार हो जाएगी तो हितग्राहियों के उपयोग से अतिरिक्त बिजली 3से 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार खरीदेगी। इस राशि से ये बैंकों से लोन की राशि चुकता कर सकेंगे। बैकों का लोन चुकाने के बाद हितग्राहियों को मुफ्त में बिजली जलाएंगे और अतिरिक्त बिजली बेच कर पैसे भी कमा सकेंगे।

हितग्राहियों को होगा फायदा

सरकार पीएम आवास की छत पर सोलर संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार सूर्य लक्ष्मी योजना लांच की जाएगी। इससे हितग्राही जहां खुद अपने उपयोग लिए बिजली तैयार कर सकेंगे, वहीं बिजली विक्रय कर वे कमाई भी कर सकेंगे। हितग्राहियों को इस योजना में प्रारंभिक तौर पर पर कुछ राशि मिलाना होगा। इसके लिए राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। -मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग