केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बिल पेश करने वाली है। इस बिल का नाम ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ है। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। सरकार का यह फैसला क्रिप्टो फाइनेंस की व्यापक रूपरेखा पर पहली बार संसदीय पैनल चर्चा के एक सप्ताह बाद आया है।
इस दिन शुरू होगा शीतकालीन सत्र
29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन, कुल 26 विधेयकों में से एक है, जिन्हें पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
ढील भी दे सकती है सरकार
क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। वहीं बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा। भारत में क्रिप्टोकरेंसी के 1.5 से 2 करोड़ यूजर है। इस बिल के कानून बनने से ये सभी यूजर प्रभावित हो सकते है।
26 नए बिल
वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें पाबंदी की बजाए नियमन का सुझाव दिया गया था। साथ ही, सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी संसद में पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल लाए जाने हैं। इनमें से 26 बिल नए होंगे।
क्रिप्टो बाजार में बड़ी गिरावट
सरकार के इस फैसले के बाद क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में बड़डी गिरावट देखने को मिली है। बुधवार (24 नवंबर) सुबह 9 बजे तक बिटकॉइन (Bitcoin) में करीब 25 फीसदी, Tether में करीब 23 फीसदी, Ethereum में 23 फीसदी और यूएसडी कॉइन में करीब 23 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। भारत में बिटकॉइन कीमत 25 फीसदी से ज्यादा गिरकर 34,99,468 रुपए, टीथर की कीमत करीब 63 रुपए, इथेरियम की कीमत 2,64,140 रुपए, कारडानो की कीमत करीब 107 रुपए तक पहुंच गई।
अभी देश में नहीं है कोई बिल
इस समय देश में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई बिल नहीं है और न ही इस पर बैन लगा हुआ है। निवेशक अपने हिसाब से इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने से इसका उपयोग टैरर फंडिंग और काला धन की आवाजाही में हो रहा है।
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क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की बात पर बनी सहमति
पीएम की बैठक के बाद भाजपा नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाले पार्लियामेंट्री पैनल की क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पहली बैठक हुई थी। जिसमें आम सहमति बनी थी कि क्रिप्टोकरेंसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए।
