जासूसी कांड मामले में दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कथित जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिलने से दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। सिसोदिया पर ‘फीडबैक यूनिट’ के जरिए जासूसी कराने का आरोप है।
मनीष सिसोदिया पर चलेगा मुकदमा
बता दें कि पिछले दिनों सीबीआई ने फीडबैक यूनिट’ पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। अब गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जासूसी कराने के मामले में मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
MHA sanctions Manish Sisodia's prosecution under Prevention of Corruption Act in 'Feedback Unit' snooping case
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— ANI Digital (@ani_digital) February 22, 2023
क्या है मामला ?
दरअसल, दिल्ली सरकार ने 2015 में फीड बैक यूनिट (FBU) का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। आरोप है कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। यूनिट ने न सिर्फ बीजेपी के बल्कि AAP से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी। इतना ही नहीं बल्कि यूनिट के लिए LG से भी कोई अनुमति नहीं ली गई। आरोप है कि यूनिट ने तय कामों अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की।
