नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से यह चौथा समन जारी किया गया है। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल तीनों बार जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।
तीन बार जारी हुआ समन, नहीं हुए पेश
दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में ED केजरीवाल को तीन समन जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक दिल्ली के सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि, केजरीवाल ने तीनों बार ईडी को लिखित जवाब भेजा है और जांच में सहयोग करने की बात कही है।
ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन जारी कर 3 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, केजरीवाल पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से ED को कहा गया कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें।
ED ने इसके पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने को कहा था। उस समय केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए ED के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे।
AAP ने कहा- नोटिस गैरकानूनी है
आम आदमी पार्टी ने 3 जनवरी को कहा- हम ED की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ED का समन गैरकानूनी है। ये केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है, ताकि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल प्रचार न कर सकें।
CBI कर चुकी है पूछताछ
CBI ने अप्रैल 2022 में CM केजरीवाल से शराब नीति केस में अपने ऑफिस में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी। केजरीवाल सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर और फिर रात 8:30 बजे बाहर आए। इस दौरान उनसे करीब 56 सवाल पूछे गए।
केजरीवाल ने कहा था- CBI के सभी सवालों के मैंने जवाब दिए, AAP कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, हम कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे AAP को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है।
AAP सरकार पर लगे हैं ये आरोप
केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।
हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस आरोप को खारिज किया था। यह नीति बाद में वापस ले ली गई थी। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने 17 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कहा था कि यह आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं।
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