भोपाल। शहर के तुलसी नगर अंबेडकर पार्क में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रमिक और दैनिक वेतन भोगी संघों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों से 50 से अधिक संघ लामबंद हुए हैं। बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में कर्मचारी भोपाल में जुटे। पुरानी पेंशन, नियमितीकरण समेत अन्य प्रमुख मांगों को लेकर अंबेडकर मैदान में धरना दिया है।
मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन : प्रांताध्यक्ष
मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष शारदा सिंह परिहार ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम बिगत 15 सालों से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, हमें मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया की आपकी मांगों का निराकरण जल्द ही किया जाएगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी और सरकार के बीच कोई सांठगांठ है। सरकार आदेश कर रही है कि स्थायी कर्मी को नियमित करें, दैनिक वेतन भोगी को स्थायी कर्मी बना दिया जाए। लेकिन अफसर सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।
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इन मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन
- समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी घोषित कर समस्त स्थायी कर्मियों को 2016 से सांतवें वेतनमान का लाभ एवं शासकीय कर्मचारियों के जैसी सुविधाएं दी जाए।
- समस्त विभागों, निगम मंडलों, नगरीय निकायों, महाविद्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए।
- न्यायालय के आदेशानुसार दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मियों को नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन बिना वेतन वृद्धि के दिया जा रहा है, नियमित कर सभी सुविधाएं दी जाए।
- सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों व स्थायी कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
- नगरीय निकायों में 2016 तक या उसके बाद भर्ती किए गए सभी दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी कर्मी घोषित कर सभी को रेगुलर किया जाए।
- कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जाए।
- वन व वन प्राणियों की सुरक्षा में कार्यरत आकस्मिक सुरक्षा श्रमिकों एवं जॉबदार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिया जाए।
- अंशकालीन कर्मचारियों को पुर्णकालीन कर सभी को नियमित किया जाए।
- समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों व स्थायी कर्मियों को N.P.S. के स्थान पर O.P.S. पेंशन का लाभ दिया जाए।
