नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी पॉलिसी के मामले में चार्जशीट दाखिल करने के तीन महीने बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक बार फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों का कहना है कि सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि, चार्जशीट में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।
चार्जशीट में गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली समेत 7 आरोपियों के नाम हैं। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की पॉलिसी से कुछ डीलरों को फायदा मिला। यह फायदा उन्हें ही मिला जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी। उधर, शराब लाइसेंस के लिए रिश्वत देने वाले आरोपों का आम आदमी पार्टी (AAP) ने खंडन किया है। उसका कहना है कि शराब लाइसेंस के लिए किसी से पैसा नहीं लिया गया।
कई अनियमितताएं मिलीं : CBI
इस मामले में सीबीआई के प्रवक्ता का कहना है कि जांच के दौरान आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार जैसी कई अनियमितताएं की गई हैं। यह भी आरोप है कि इन तरह की रिश्वत से मिले अवैध लाभ को निजी पक्षों ने अपने बहीखातों में गलत तरीके से दर्ज किया और शराब नीति से जुड़े अफसरों को फायदा पहुंचाया।
