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Budget 2022 : आज से शुरू हो रहा बजट सत्र का दूसरा चरण, पहले दिन भर सकती है जम्मू-कश्मीर की झोली

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से दोनों सदनों में शुरू हो रहा है। इस सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां विपक्ष सरकार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर घेरेगा, वहीं सरकार के एजेंडे पर बजटीय प्रस्तावों पर मंजूरी लेना और जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करना पहली प्राथमिकता होगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी 2022 को खत्म हुआ था।

दोनों सदनों की कार्यवाही साथ-साथ चलेगी

कोरोना संबंधी हालात में सुधार आने की वजह से अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से साथ-साथ चलेंगी। दूसरे चरण में राज्यसभा को पहले से निर्धारित समय के मुकाबले 19 घंटे ज्यादा का समय मिलेगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी, जबकि बजट सत्र के पहले चरण में सदन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही चली थी। यानी अब रोज दो घंटे ज्यादा काम होगा।

जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश करेंगी। सदन में इसपर दोपहर के भोजन के बाद की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जा सकती है। सरकार ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश बिल को भी लोकसभा में विचार किये जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है।

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केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर का तीसरा बजट

निर्मला सीतारमण प्रश्नकाल के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से राज्य का तीसरा बजट पेश करेंगी। राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 ए के निरस्त होने के बाद यह तीसरा बजट होगा। बजट में मामूली वृद्धि हो सकती है। इससे पहले के दोनों बजट 17 मार्च को पेश किए गए थे। बीते साल की 1.08 लाख करोड़ की तुलना में इस बार का बजट लगभग 1.10 लाख करोड़ का हो सकता है।

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30 दिन की छुट्टी के बाद शुरू हो रहा बजट सत्र

राज्यसभा को सत्र के दूसरे चरण में, सरकार के विधायी कार्यों को करने और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए 64 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्नकाल एक घंटे का ही रहेगा, जबकि शून्यकाल जिसे पहले चरण के दौरान आधा घंटा कर दिया गया था, अब हर बैठक में पूरे एक घंटे तक चलेगा। सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए चार दिन का समय होगा।

विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (DRSCs) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच करने के बाद, बजट सत्र 30 दिनों के अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है।

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