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दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की रैली, एनओसी जारी

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए पुलिस ने NOC जारी कर दी है। कांग्रेस ने रैली के आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति मांगी थी।
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की रैली, एनओसी जारी
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की रैली

कांग्रेस की यह रैली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित की जाएगी। INDIA ब्लॉक ने पहले ही संयुक्त कार्ययोजना के तहत रैलियां और लोकतंत्र बचाओ मार्च निकालने का फैसला किया था।

रामलीला मैदान में रैली के लिए NOC जारी

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली करने की अनुमति दे दी है। पुलिस के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रैली के लिए NOC मांगी थी। पुलिस ने 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि के लिए निर्धारित विरोध स्थल पर कार्यक्रम की अनुमति दी है।

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कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक पर रहेगा जोर

दिल्ली पुलिस ने कहा कि रैली को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोजकों, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और यातायात का बेहतर प्रबंधन करना है। पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की बाधा न आए।

इंडिया ब्लॉक ने बनाई थी संयुक्त कार्ययोजना

30 सितंबर को INDIA ब्लॉक ने SIR विवाद को लेकर संयुक्त कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया था। इसमें अलग-अलग स्थानों पर रैलियां आयोजित करने और लोकतंत्र बचाओ मार्च निकालने की योजना शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव EVM के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए।

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खरगे ने दिल्ली में बड़ी रैली का किया था ऐलान

INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा की थी। अब दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने के बाद रामलीला मैदान में कार्यक्रम का रास्ता साफ हो गया है। रैली में SIR और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की संभावना है।

चुनाव आयोग ने दी अपनी प्रतिक्रिया

SIR प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी संस्था में चर्चा के दौरान अलग-अलग विचार और राय सामने आना सामान्य बात है। आयोग ने यह भी कहा कि उसके सभी आदेशों को पूरी कानूनी मान्यता प्राप्त है और उनका पालन स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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