समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 के लिए संस्थानों को बनना होगा कौशल, शोध और नवाचार का केंद्र: मुख्यमंत्री डॉ.यादव
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में सशक्त हो रहा है। भारत के पास अपने सामर्थ्य से हर प्रकार की चुनौती से निपटने की क्षमता है। जिस प्रकार रामायण में जामवंत ने समुद्र लांघने के लिए हनुमानजी को उनकी शक्ति से परिचित कराया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को उसके सामर्थ्य से परिचित कराया है। आज स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनामी। हमारी संस्थाओं को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना होगा। पब्लिकेशन से लेकर पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक और प्रोटोटाइप से लेकर एंटरप्राइज की इकोनामिक और नॉलेज वैल्यू चैन की स्थापना करनी होगी। डॉ. यादव 'कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीटयूशन्स फॉर समृद्ध मध्यप्रदेश @2047' पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे।
'वन इंस्टीट्यूट–वन प्रॉमिस' थी कार्यक्रम की थीम
कॉन्क्लेव का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा किया गया। 'वन इंस्टीट्यूट–वन प्रॉमिस' की थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में कार्यरत केंद्रीय संस्थानों की समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 के लक्ष्य में भागीदारी सुनिश्चित करना है। उद्घाटन सत्र में विभिन्न संस्थानों के बीच एमओयू का आदान-प्रदान भी हुआ।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों का एक मंच पर एकत्र होना मध्यप्रदेश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इससे संस्थानों को अपनी उपलब्धियां, विशेषज्ञता और भविष्य की योजनाएं साझा करने के साथ प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप योगदान देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान और तकनीक का लाभ प्रयोगशालाओं और परिसरों तक सीमित न रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। “एक संस्थान–एक संकल्प” केवल एक विचार नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के भविष्य के निर्माण की कार्ययोजना है। प्रत्येक संस्थान प्रदेश के विकास से संबंधित ऐसा व्यावहारिक संकल्प ले, जिसे निश्चित समय-सीमा में धरातल पर उतारा जा सके। राज्य सरकार इन संकल्पों और नवाचारों को क्रियान्वित करने में पूरा सहयोग प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुनिया के अनेक देशों ने विपरीत परिस्थितियों से उभरकर ज्ञान, अनुशासन और तकनीकी क्षमता के आधार पर उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान भारत भी रक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, डिजिटल तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आधुनिक तकनीक ने देश की सीमाओं की सुरक्षा और विभिन्न चुनौतियों से निपटने की हमारी क्षमता को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ परस्पर सहयोग भी आवश्यक है।
डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, भूमि, युवा शक्ति और संस्थागत क्षमता उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं के कौशल को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाए। केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थान कौशल विकास, अनुसंधान, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, उद्योग और नवाचार के क्षेत्रों में मिलकर कार्य करें। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश का संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि शासन, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और उद्योगों के बीच प्रभावी समन्वय से मध्यप्रदेश ज्ञान एवं नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
विकसित भारत के निर्माण में मप्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में सहभागी सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके अनुभव, ज्ञान और संकल्प से 'समृद्ध मध्यप्रदेश@2047' की परिकल्पना को नई गति मिलेगी तथा विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
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मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत का एक लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सप्त संकल्प बताए हैं। मध्यप्रदेश तकनीक और नवाचारों में अग्रणी राज्य है। वर्ष 2047 के लिए प्रदेश के विकासोन्मुख सभी प्रयासों को एक सूत्र में बांधना हमारा लक्ष्य है। इसमें सिविल सोसाइटी, उद्यमी, संस्थानों और हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। जब कोई विकासशील राज्य, विकसित राज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे हर क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और परिणामूलक कार्यों की आवश्यकता होती है। हम ऐसे बड़े लक्ष्य तय करें, जो हमें अपने सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाए। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बहुत अधिक फोकस है, हमें हमारे युवाओं को एआई की चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से कौशल सम्पन्न बनाना होगा। विकसित मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी सिर्फ शासन की नहीं, बल्कि हम सभी की है।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. राजीव दीक्षित ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने पिछले साल समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था। यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूती प्रदान करता है। मध्यप्रदेश चयनित 15 से अधिक प्रमुख सेक्टर में कार्य करते हुए विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कृषि, वानिकी, ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च, डिफेंस एंड स्ट्रैटजिक इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में संस्थानों की भागीदारी है। इस कॉन्क्लेव में राज्य के 60 से अधिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस क्रम में नॉलेज डिपॉजिटरी पोर्टल आरंभ किया जाएगा, जिस पर संस्थाएं अपने विचार साझा कर सकेंगी।
केंद्रीय संस्थान के प्रतिनिधियों ने रखे विचार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस सत्र का संचालन सुशासन संस्थान के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर संतोष कुमार विश्वकर्मा ने किया। प्रतिनिधियों ने सेमीकंडक्टर तकनीक, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, होम स्टे प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षण एवं खेल प्रशिक्षण, क्रिटिकल एलिमेंट्स पर शोध और गांवों में स्मार्ट विलेज विकसित करने जैसी गतिविधियों पर विचार साझा किए। उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास के लिए संस्थानों की विशेषज्ञता के उपयोग पर भी चर्चा की। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के निदेशक स्वरोचित सोमवंशी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक अशोक कड़ेल, केंद्रीय संस्थानों के निदेशक और प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के कुलगुरु सहित बड़ी संख्या में नीति-निर्माता और विद्वान उपस्थित थे।
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कॉन्क्लेव में 13 एमओयू किए गए। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) ग्वालियर, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) भोपाल, आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) भोपाल, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) भोपाल, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (एबीवी-आईआईआईटीएम) ग्वालियर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) भोपाल, सीएसआईआर-उन्नत सामग्री एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान (एएमपीआरआई) भोपाल, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) भोपाल, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) भोपाल तथा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर शामिल हैं। इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल और डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के बीच भी एमओयू हुआ।
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