भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। सीएम ने गृह मंत्री से आगामी एक जनवरी 2024 को प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकर्पित करने का अनुरोध किया।
खसरा-नक्शा में तुरंत हो सकेगा सुधार
जानकारी अनुसार, सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गई संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्दढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग के बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में खरीदार के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा। खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा।
ऑनलाइन, पेपरलेस व फेसलेस प्रक्रिया से होंगे नामांतरण
प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है, जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे में लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि साइबर तहसील के माध्यम से ऑनलाइन, पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से प्रदेश शासन ‘सुशासन से सुराज’ की दिशा में आगे बढ़ेगा।
अमित शाह ने स्वीकर किया अनुरोध
सीएम डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को नए साल में प्रदेश को अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित करने और पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने का अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।
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