रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया। साय सरकार का यह पहला बजट 1लाख 60 हजार 588 करोड़ रूपए का है, जिसमें 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति होने का टारगेट है। इस में चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं की झलक देखने को मिली है। अलग अलग तबकों के लिए इस बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जानिए किस वर्ग को क्या मिला इस बजट में…..
युवाओं के लिए
- छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी।
- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी
- नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय का प्रारंभ
- पिपरिया में नया आईटीआई संस्थान
- छत्तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि
- युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान।
- कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
किसान और सिंचाई
- सिंचाई और बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सिंचाई के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए
- बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए रुपए का प्रावधान।
- कृषि पंपों को लाभ दिलाने की योजना।
वित्त, सामाजिक न्याय और आम जन
- हर परिवार को हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान
- अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान।
- श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 5 सालों में जीडीपी 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट
- जीडीपी में सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है, इसे बढ़ाने पर जोर
- विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि।
- 20 प्रतिशत मैप्स वृद्धि का लक्ष्य।
- प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आम जनों के हित में।
- शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान।
- छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ रुपए प्रावधान।
शिक्षा
- नालंदा परिसर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 22 स्थानों पर नई लाइब्रेरी
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 लागू होगी।
- छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था में सुधार
- रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए
- रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- शहरों के स्लम एरिया में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- रायपुर में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 200 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना होगी।
- अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 317 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान
चिकित्सा और स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
- मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ रुपए।
- मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बेड वाले अस्पताल को मंजूरी
- सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर होगी भर्ती
कृषि एवं किसान कल्याण
- कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- कृषि बजट में 33% की वृद्धि, कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना होगी।
ग्रामीण विकास
- 17 हजार 539 करोड़ रुपए का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि
- कचरा प्रबंधन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
खाद्यान्न
- 5 वर्षों तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा
- फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नल जल योजना
- नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
धर्म एवं धर्मस्व
- पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए बजट में 35 करोड़ का प्रावधान
आवास योजना
आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इसे अब 8369 करोड़ किया जा रहा है।
महतारी वंदना योजना के लिए प्रावधान
- इसके तहत पात्र महिलाओं को 12 हजार सालाना दिया जाएगा। इसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान
5 नए जिला कार्यालय
- 5 नए जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना
बिजली बिल हाफ योजना
- बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नक्सल मोर्चे के लिए प्रावधान
- नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।
सरगुजा संभाग लिए सौगात
- हाथी मानवों के बीच होने वाले टकराव से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
