नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश किया। इस बजट से आम जनता, खासकर युवाओं और छात्रों को बड़ी उम्मीदें थीं। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। खासतौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों में बढ़ोतरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर और स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड जैसी तमाम घोषनाएं की हैं।
युवाओं और छात्रों के लिए बजट की मुख्य घोषणाएं
- शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव, IITs और मेडिकल सीटों में वृद्धि
सरकार 23 IITs में 6500 सीटें बढ़ाने जा रही है। पटना IIT में होस्टल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन को मजबूती देने के लिए मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी। पिछले 10 सालों में 1.1 लाख मेडिकल ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट सीटें जोड़ी गई हैं।
- स्कूल शिक्षा को डिजिटल और एडवांस बनाने पर जोर
सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना के तहत, डिजिटल प्रारूप में भारतीय भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, जिसके तहत 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलीकरण किया जाएगा। छात्रों की जिज्ञासा, इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
500 करोड़ रुपये की लागत से एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। मेड इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड अभियान को गति देने के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनाए जाएंगे। स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की जाएगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।
- मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में सुधार
अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में 200 कैंसर केयर सेंटर खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीटें बढ़ाने के साथ ही, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा।
- MSMEs को राहत, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर देगी, जिससे लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
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