
भोपाल। शहरों में रहने वाले लोग अब घर बैठे नगरीय निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपनी समस्या को लेकर सीधे बात कर सकेंगे। इसके लिए निकाय जल्द ही वाट्सऐप चैट शुरू करेंगे। लोगों की शिकायतें और समस्याएं एक हफ्ते में या फिर अधिकतम 15 दिन में हल की जाएंगी। पेयजल और सीवेज सहित अन्य आवश्यक समस्याएं 24 घंटे के अंदर निराकृत की जाएंगी। निकायों में शिकायतों के निराकरण के लिए कितना समय लग रहा है, इसकी प्रदेश स्तर के अधिकारी अचानक जांच करेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग यह व्यवस्था ई-नगर पालिका के माध्यम से करेगा। इसके सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन तैयार करने में करीब 6 माह का समय लगेगा।
निकायों का होगा जियो परिसीमन
निकायों का गूगल आधारित जीआईएस परिसीमन किया जाएगा। इसमें निकायों की सभी संपत्तियों से टैक्स,खाली प्लॉट, सड़कों की स्थिति आदि को देखा जा सकेगा।
ई-नपा पोर्टल आम लोगों के हिसाब से होगा डिजाइन
ई-नगर पालिका पोर्टल को आम उपभोक्ताओं के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। निकाय से लोग जितनी तरह की अनुमतियां लेते हैं, उन सभी अनुमतियों के लिए अलग- अलग एप्लिकेशन होंगे और इसी के माध्यम से लोग आवेदन कर सकेंगे। इसे राजस्व, पंजीयन विभाग के ईसं पदा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे संपत्ति निकाय के अंदर खरीदी और बिक्री की गई प्रॉपर्टी का पूरा डाटा रहेगा। इसी डाटा के आधार पर निकाय संबंधित व्यक्ति से टैक्स भी वसूल करेगी।
ये होगी प्रोसेस
ऐप तैयार होने के बाद निकाय अपनेअ पने नंबर सार्वजनिक करेंगे जिस पर वाट्सऐप होगा। लोग इस पर चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं बता सकेंगे। निगरानी के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी।
लोगों को सुविधा होगी
ई-नगर पालिका के एप्लिकेशन को आम जनता की मांग के अनुसार तैयार करेंगे। जितने तरह की अनुमतियां जारी होती हैं, उन सभी के एप्लिकेशन इस पोर्टल पर अपलोड होंगे। -भारत यादव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग