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AICTE ने कॉलेजों को तीन साल की निरंतरता देना किया शुरू, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स में 15 सितंबर तक पूरी होगी एडमिशन प्रोसेस, 10 जून से काउंसलिंग

भोपाल। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने देश भर के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों को अब तीन साल की निरंतरता जारी करना शुरू कर दी है। इससे पहले कॉलेजों को एक साल की निरंतरता जारी की जाती थी। AICTE ने इसके साथ ही 15 सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मप्र का तकनीकी शिक्षा विभाग (DTE) इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से शुरू करेगा। AICTE ने इस साल  देश भर के कॉलेजों को 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की निरंतरता जारी कर दी है।

2019 में लगी थी नए कॉलेज खोलने पर रोक

इससे पहले AICTE ने 2019 में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी थी, जो 2023 तक जारी रही। इसके साथ ही AICTE ने देश भर का कॉमन काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसे लेकर फीस तय नहीं कराने वाले कॉलेजों की चिंता बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ बारहवीं के नतीजे आने के बाद स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स में प्रवेश के लिए AICTE ने 15 सितंबर तक समय दिया है। इसके लिए DTE दस जून से काउंसलिंग शुरू कर देगा।

फाइल फोटो

लेट फीस के साथ 23 जून तक मिलेगी मान्यता और निरंतरता

जो कॉलेज अब तक AICTE से मान्यता और निरंतरता नहीं ले पाए हैं, वे लेट फीस के साथ 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। AICTE ने साफ कर दिया है कि मान्यता और निरंतरता के बगैर कोई भी कॉलेज काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगा। वहीं प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति बिना मान्यता और संबद्धता के कॉलेजों की फीस भी फिक्स नहीं करेगी। इसलिए कॉलेजों को फीस फिक्स कराने के पहले मान्यता और निरंतरता के दस्तावेजों के साथ अपनी बैलेंस शीट भी पेश करनी होगी। हालांकि अभी तक आरजीपीवी ने संबद्धता देना शुरू नहीं किया है। इसलिए कॉलेज भी फीस फिक्स कराने के लिए फीस कमेटी नहीं पहुंच रहे हैं।

RGPV को 31 जुलाई तक मोहलत

प्रदेश के सभी तकनीकी कॉलेजों को संबद्धता जारी करने वाले राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) ने भी अभी तक अपना शेड्यूल जारी नहीं किया है। AICTE ने RGPV को 31 जुलाई तक संबद्धता देने के लिए कहा है। AICTE का कार्यक्रम मिलने के बाद RGPV भी संबद्धता देने का शेड्यूल जारी करेगा। इसमें कॉलेजों का निरीक्षण किया जाएगा। खामियां मिलने पर कॉलेजों को संबद्धता जारी नहीं की जाएगी।

इनका कहना है

फीस फिक्स नहीं कराने वाले कॉलेज काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें कमेटी के समक्ष मान्यता, संबद्धता के साथ बैलेंस सीट पेश करनी होगी। -(रविंद्र रामचंद्र कान्हेरे, अध्यक्ष, फीस कमेटी, एमपी)

(इनपुट – रामचंद्र पांडे)

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