नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अडाणी समूह द्वारा शेयरों की कीमत में हेराफेरी और नियामक प्रकटीकरण में चूक के आरोपों की जांच पूरी करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सेबी ने जांच की समयसीमा छह महीने बढ़ाने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने दो मार्च को सेबी से कहा था कि वह दो महीने के अंदर मामले की जांच पूरी करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन भी किया था।
अडाणी समूह पर शेयरों की कीमत बढ़ाने का आरोप
अमेरिकी शॉर्टसेलर ने अपनी रिपोर्ट में अडाणी समूह पर हेराफेरी से शेयरों की कीमत बढ़ाने का आरोप लगाया था। समूह ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। कोर्ट के समक्ष दायर एक आवेदन में सेबी ने कहा- वित्तीय गलत बयानी, विनियमों की धोखाधड़ी या लेनदेन की धोखाधड़ी से संबंधित संभावित उल्लंघनों का पता लगाने की कार्रवाई को पूरा करने में छह और महीने लगेंगे।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर जारी की थी रिपोर्ट
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडाणी ग्रुप पर ‘खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट्स में धोखाधड़ी’ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। यह रिपोर्ट आने के बाद अलग-अलग कारोबारों में जुटे अडाणी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है।
24 जनवरी को रिपोर्ट जारी होने के बाद अडाणी ग्रुप के शेयरों में शुक्रवार को 20 फीसदी तक की गिरावट आई। इसकी वजह से लिस्टेड कंपनियों का जॉइंट मार्केट कैप 4.17 लाख करोड़ रुपए कम हो गया।
अडाणी ग्रुप का दावा- हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फर्जी
अडाणी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण और फर्जी तरीके से बनाई गई है। यह रिपोर्ट हमारे एफपीओ को नाकाम करने के इरादे से लाई गई है। अडाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज के FPO को शुक्रवार को आवेदन के पहले दिन केवल एक प्रतिशत अभिदान मिला था। यह एफपीओ 31 जनवरी को बंद होगा।
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