सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देशभर में बवाल हो रहा है। बिहार से शुरू हुआ विरोध अब मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर के बाद इंदौर पहुंच गया है। यहां शुक्रवार सुबह युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा और पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है।
दो ट्रेनें निरस्त
जानकारी के मुताबिक अग्निपथ परीक्षा भर्ती को लेकर युवाओंने भागीरथपुरा रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। यहां पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति संभाली तो उग्र छात्र लक्ष्मी बाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और जाम लगा दिया। छात्रों ने पुणे से इंदौर आने वाली ट्रेन भी रोक दी। वहीं, दो ट्रेनों को निरस्त किया गया है।
भारी संख्या में फोर्स तैनात
हंगामे की सूचना मिलते ही भारी संख्या में आस-पास के थानों का पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचाया गया। कुछ देर बाद भारी संख्या में फोर्स को भी तैनात किया गया। पुलिस के अनुसार, भारी संख्या में छात्र भगीरथपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गए थे। इन छात्रों की योजना ट्रेन को इसी ट्रैक पर रोकने की थी।
22 लोगों को हिरासत में लिया
पुलिस के अनुसार युवकों ने ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन, पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें रोक दिया है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया है।
अग्निपथ भर्ती योजना का क्यों हो रहा है विरोध ?
दरअसल, सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्ड फोर्सेज में 4 साल की नौकरी के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की। जिसके तहत 90 दिनों के अंदर करीब 46 हजार भर्तियां होनी है। बता दें कि ये भर्तियां देश के सभी जिलों से होंगी। लेकिन कई युवा इससे खुश नहीं है।
कहा जा रहा है कि इससे पिछले दो साल में हुई परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं रह गया। क्योंकि, वो भर्तियां भी इसी प्रोग्राम के तहत होंगी। वहीं, परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे कई स्टूडेंट्स सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। सड़कों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी गुस्सा देखा जा रहा है।
क्या है अग्निपथ योजना ?
दरअसल, केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। बता दें कि इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है।
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