भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लिए गए। जहां एक ओर पचमढ़ी को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर कर उसे पर्यटन विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, वहीं नक्सल प्रभावित जिलों में सरकार ने 850 कार्यकर्ताओं की तैनाती का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही दिव्यांग ओलंपिक खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
पेंशन कार्यालयों को किया जाएगा केंद्रीकृत
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि सभी जिलों के पेंशन कार्यालयों को कम कर एक केंद्रीय प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अब पेंशनरों को ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से सुविधा दी जाएगी और अतिरिक्त स्टाफ को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा।
पचमढ़ी में अभयारण्य से हटेगा 395 हेक्टेयर क्षेत्र
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन को अभयारण्य से हटाकर नजूल भूमि घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे अब यह क्षेत्र विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में आएगा और यहां पर्यटन व व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
नक्सल मूवमेंट वाले जिलों में नई रणनीति
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि वर्ष 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार सक्रिय है। वहीं प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में सरकार 850 कार्यकर्ता तैनात करेगी, जो क्षेत्र में नक्सल मूवमेंट की निगरानी करेंगे। हर कार्यकर्ता को 25,000 रुपए का मासिक मानदेय मिलेगा। यह एक साल के लिए अस्थाई पद होंगे, लेकिन सरकार इसे नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।
नए जिलों में खुलेंगे खाद्य एवं नापतौल विभाग
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। साथ ही निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में नापतौल विभाग के भी कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान
पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को 1-1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी। अब तक उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन सरकार ने ओलंपियन के समान सम्मान देने का निर्णय लिया है।
रिकॉर्ड गेहूं खरीदी, किसानों को मिला फायदा
प्रदेश में अब तक 8.76 लाख किसानों से 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसके एवज में 16472 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। पिछले साल 5.85 लाख किसानों से 40 लाख मीट्रिक गेहूं खरीदा था।
बच्चों के रिजल्ट पर चर्चा, नई शिक्षा नीति पर जोर
कैबिनेट बैठक में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 75.79% शासकीय विद्यालयों का रिजल्ट आया है और इस बार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसी को सप्लीमेंट्री नहीं दी गई। जो छात्र असफल हुए हैं, उन्हें 17 जून को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।
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