भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकार ‘जन विश्वास विधेयक’ लाने जा रही है, जिसका उद्देश्य छोटे-छोटे मामलों को कोर्ट-कचहरी से हटाकर अधिकारियों को अर्थदंड लगाने का अधिकार देना है। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 17 दिसंबर को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी, जिसमें सबसे पहले हाल ही में हुए उपचुनाव में निर्वाचित तीन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इस सत्र में नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, और अन्य प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।
‘जन विश्वास विधेयक’ से न्याय प्रक्रिया में बदलाव
मध्य प्रदेश सरकार जन विश्वास विधेयक के माध्यम से छोटे-मोटे मामलों में कोर्ट-कचहरी जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की योजना बना रही है। यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत जन विश्वास विधेयक 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया है।
इस विधेयक के तहत, नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, श्रम, सहकारिता जैसे विभागों से जुड़े मामलों में समझौते का प्रावधान जोड़ा जाएगा। वर्तमान में इन मामलों में दो-तीन माह की सजा या जुर्माने का प्रावधान है, जिसे बदलकर अधिकारियों को अर्थदंड लगाने का अधिकार दिया जाएगा।
नगर निगम अधिनियम में संशोधन
सत्र में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद अधिनियम में भी संशोधन प्रस्तावित है। इसके तहत अविश्वास प्रस्ताव तीन वर्ष की कार्यावधि पूरी होने के बाद ही लाया जा सकेगा। इसे पारित करने के लिए तीन-चौथाई पार्षदों का समर्थन अनिवार्य होगा। यह संशोधन नगर परिषद और पालिकाओं की स्थिरता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
उपचुनाव में निर्वाचित विधायकों को शपथ
- शीतकालीन सत्र की शुरुआत में हाल ही में हुए उपचुनाव में निर्वाचित तीन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
- कमलेश शाह (भाजपा) – अमरवाड़ा सीट से विजयी।
- बुधनी और विजयपुर सीटों पर भी नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा।
- कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल के मामले पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें कांग्रेस दल के साथ ही सीट आवंटित की गई है।
15,000 करोड़ का अनुपूरक बजट
मंगलवार, 17 दिसंबर को सरकार 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह बजट राज्य में विकास कार्यों और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक सरगर्मी
सत्र के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है। प्रमुख मुद्दों में दलबदल, नगरीय विकास से जुड़े संशोधन और जन विश्वास विधेयक को लेकर बहस हो सकती है। इस शीतकालीन सत्र में सरकार का ध्यान अपने विकास कार्यों और विधायी सुधारों को प्रस्तुत करने पर रहेगा, जबकि विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकता है।
