
भोपाल। मध्य प्रदेश में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान के बाद परेड की सलामी ली। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन-सहयोग से जो कार्य हुए हैं, उनसे मध्यप्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर ध्वजरोहण किया और परेड की सलामी ली।
भोपाल में राज्यपाल ने किया झंडावंदन
भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने तिरंगा फहराकर संयुक्त परेड की सलामी ली।
इंदौर में CM ने फहराया तिरंगा
प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान के बाद खुली जीप में परेड की सलामी ली।
CM का संबोधन
- अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि।
- गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन-सहयोग से जो कार्य हुए हैं, उनसे मध्यप्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है।
- यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर जिले के खजुराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, केन-बेतवा परियोजना का भूमिपूजन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जयंती वर्ष में मध्यप्रदेश को मिली इस सौगात में मध्यप्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले शामिल हैं।
- यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 17 दिसम्बर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना से कुल 6 लाख 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।
- माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान (GYAN) का मंत्र दिया है, जिसका अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ज्ञान पर ध्यान के ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।
- स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया गया है। यह मिशन युवाओं के स्वप्न साकार होने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ ही समाज में सकारात्मक और अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन, उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं रोजगार, सामाजिक पहल, सामाजिक सद्भाव, इस मिशन के प्रमुख स्तंभ हैं।
- युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। मध्यप्रदेश के खिलाड़ी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रही हैं।
- प्रदेश में योग्य युवाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप नौकरी दिलवाने और उन्हें स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
- गरीब कल्याण मिशन का लक्ष्य गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह मिशन मुख्यतः तीन घटकों यथा बहु-आयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
- पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा नि:शुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
- भारत सरकार द्वारा जनजातीय ग्रामों में शत-प्रतिशत सेचुरेशन के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य जनजातीय बहुल ग्रामों और आकांक्षी जिलों में शत-प्रतिशत जनजातीय परिवारों को लाभान्वित कर उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
- इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों के 11 हजार से अधिक ग्रामों में निवासरत 18 लाख 58 हजार जनजातीय परिवारों की 93 लाख 23 हजार आबादी को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।
- किसान कल्याण मिशन अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह मिशन कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का प्रमुख माध्यम बनेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड’ का गठन किया गया है।
- रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
- विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस प्रदाय किया गया। देश में पहली बार राज्य सरकार ने सोयाबीन का 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय लिया।
- मध्य प्रदेश को कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान मिला है। 7 बार कृषि कर्मण अवॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना, अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू है।
- मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा 26 लाख हेक्टेयर से अधिक है। संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम है।
- प्रदेश में 50 हाईटेक नर्सरी बनाई जा रही हैं। नर्सरियों के कुशल प्रबंधन के लिए ई-नर्सरी पोर्टल भी तैयार किया गया है।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6 हजार गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं।
- प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों के गठन का लक्ष्य है। यह समितियां 25 लाख लीटर दुग्ध एकत्रीकरण में सक्षम होंगी।
- प्रदेश के सभी जिलों में गौ-शालाओं का सुचारु संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौ-शालाओं का निर्माण किया जाएगा।
- ग्वालियर में माननीय पीएम मोदी 10 हजार गायों की देखभाल में सक्षम आधुनिक और आत्मनिर्भर गौ-शाला का शुभारंभ कर चुके हैं।
- प्रदेश के मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। इन सुविधाओं में थ्री व्हीलर व्हीकल, समूह दुर्घटना बीमा योजना का लाभ, उपचार के लिए सहायता शामिल है।
- प्रदेश में 1 लाख 42 हजार मत्स्य पालकों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं।
- नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है।
- मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उन तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
- मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। योजना के प्रारंभ से अब तक 42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।