राजीव सोनी-भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले 9 महीने से लगातार हो रहीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भारी-भरकम देशी विदेशी निवेश बढ़ने के साथ ही बेरोजगारी घटने के आसार बढ़ गए हैं। इनके जरिए डायरेक्ट-इनडायरेक्ट मिलने वाले रोजगार और सरकार की घोषणा पूरी होने पर मप्र से 16- 17 फीसदी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आधा दर्जन इन्वेस्टर्स मीट के बाद दावे किए जा रहे हैं कि सभी प्रपोजल जमीन पर उतरते ही करीब डेढ़ लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे।
मोहन सरकार ने संकल्प पत्र नवंबर 2024 के जरिए ऐलान किया था कि अगले पांच साल में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में ढाई लाख शासकीय भर्तियां की जाएंगी। इस तरह कुल 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 25 लाख 82 हजार बताई गई है।
17 फीसदी घटेगी बेरोजगारी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव अगले वर्षों में होने वाली सरकारी भर्तियों का ब्यौरा दे चुके हैं। विधायक दल की बैठक में भी वह यह संकेत दे चुके हैं। सरकारी नौकरियों में ढाई लाख सीधी भर्ती और देशी-विदेशी निवेश से औद्योगिकीकरण के बाद सृजित होने वाले करीब डेढ़ लाख रोजगार को जोड़ दें तो कुल 4 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगीं। प्रदेश में कुल 16-17 फीसदी बेरोजगारी कम होगी।
यहां से मिली जानकारी : विधानसभा के मानसून सत्र में एक सवाल के जवाब में बेरोजगारी के ये आंकड़े सरकार ने दिए । इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं।
ओबीसी के 39.40% बेरोजगार : एससी के 18.1 प्रतिशत बेरोजगार प्रदेश में हैं। इसके अलावा एसटी के 15.5 प्रतिशत, ओबीसी के 39.4 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के 26.9 बेरोजगार प्रदेश में हैं।
हर साल भर्ती कैलेंडर
वित्त विभाग द्वारा नवंबर में जारी सर्कुलर में पीएससी, एसएससी और अन्य भर्ती संस्थाओं का ब्यौरा मौजूद है। सरकार आगामी वर्षों के लिए हर साल सरकारी भर्ती परीक्षा का कैलेंडर भी जारी करेगी। सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में बेरोजगारी के जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उनके अनुसार प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 25 लाख 82 हजार बताई गई है। हालांकि मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर यह संख्या इससे कुछ ज्यादा है।
सरकार का बेरोजगारों के हित में बड़ा कदम
देखिए प्रदेश में निवेश और उद्योग-धंधे बढ़ने से रोजगार के मौके भी तेजी से बढ़ेंगे। शासकीय भर्ती का भी ऐलान किया जा चुका है। सरकार की मंशा नेक है, यदि ऐसा होता है तो यह बेरोजगारों के हित में बड़ा कदम साबित होगा। – जयंत मलैया पूर्व वित्त मंत्री
