CAA पर बड़ा अपडेट! 2.30 लाख आवेदन, 23 हजार को नागरिकता; शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता के लिए किए गए आवेदनों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि CAA के तहत दाखिल आवेदनों की सुनवाई की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी और पात्र लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अब तक करीब 2.30 लाख लोगों ने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। इनमें से 23 हजार लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।
जल्द पूरी होगी आवेदनों की सुनवाई
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार आवेदनों की सुनवाई तेजी से पूरी करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को जल्द नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे जाएंगे। उन्होंने खास तौर पर हिंदू शरणार्थियों और मतुआ समुदाय के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से नागरिकता की उम्मीद कर रहे लोगों को अब प्रमाणपत्र मिल सकेगा।
23 हजार लोगों को मिल चुका है सर्टिफिकेट
आंकड़ों के मुताबिक, CAA के तहत नागरिकता के लिए करीब 2.30 लाख आवेदन किए गए हैं। इनमें से 23 हजार आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है। अब बाकी आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही गई है। पात्र आवेदकों को सुनवाई पूरी होने के बाद प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
नए कानून को राज्यपाल की मंजूरी
शुभेंदु अधिकारी ने एक अन्य कानून को लेकर भी जानकारी दी। उनके मुताबिक, राज्यपाल आर.एन. रवि ने ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित हुआ था और सोमवार, 24 अगस्त 2026 को इससे संबंधित आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई।
पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी कार्रवाई
नए कानून के तहत पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई कराने का भी प्रावधान बताया गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है।
इस महीने की शुरुआत में कोलकाता के न्यू टाउन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर 24 परगना जिले के मतुआ समुदाय के 300 सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता के लिए लंबित सभी आवेदनों का निपटारा अगले छह महीनों के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को नागरिकता का अधिकार देना है। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया था कि CAA किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया कानून है।
