भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट (2023-2024) पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। यह बजट (2023-2024) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। पिछले साल (2022-23) में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था। मप्र में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री इसे पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है।
मध्यप्रदेश बजट 2023-24
प्रदेश की बेटियों के लिए ऐलान
- ‘मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना’ शुरू होगी। 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बेटियों को स्कूटी मिलेगी।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2007 से आरंभ लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक 44 लाख 39 हजार से अधिक लाड़लियां लाभान्वित हुई हैं।
- राज्य सरकार ने घोषणा की है कि, कॉलेजों में टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
प्रदेश में महिलाओं का बढ़ता सम्मान
- बजट में नारी कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ रूपए का प्रावधान।
- “लाड़ली बहना योजना” के लिए 8 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ‘लाडली बहना’ के तहत महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।
- महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रु.। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
- प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लगभग 33 लाख हितग्राहियों का पंजीयन कर 1 हजार 766 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। योजना क्रियान्वयन में वर्ष 2023-24 में 459 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
शिक्षा के क्षेत्र के लिए ऐलान
- 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।
- बेहतर शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य के लिए सीएम राइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
- MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी।
- पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
- कॉलेजों की टॉपर छात्राओं को E-स्कूटी दी जाएगी। सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा।
- भारत सरकार द्वारा नव घोषित “पी.एम.श्री.” योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित कुल 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाए। शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य, भारत सरकार के सहयोग से किये जायेंगे. इस योजना अंतर्गत ₹277 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
किसानों के लिए बजट में क्या है
- मध्य प्रदेश का कृषि का योगदान 4.8% पहुंचा, पहले यह 3.6 फीसदी था।
- किसानों से जुड़े मामलों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है।
- किसानों को केंद्र से 6000 मध्य प्रदेश से 4000 सालाना मिलते रहेंगे।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान है।
- 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है।
- बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
खेल विभाग के लिए
- वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा भोपाल स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा।
- स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल विभाग को 738 करोड़ का प्रावधान है। खेलों का पिछले साल से ज्यादा बजट रखा गया।
बजट के अन्य बड़े ऐलान
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में जी-20 की मेजबानी का जिक्र किया।
- 109 रेल्वे ओवर ब्रिज सहित 354 पुल बनेंगे। पुल और सड़कों के लिए 10154 करोड़ का प्रावधान है।
- 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 16.43% की वृद्धि हुई है।
- कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
- इंदौर ग्रीन बॉण्ड योजना से 244 रु. कमाए गए हैं, इससे सोलर पावर प्लांट लगेगा। इस प्लांट की बिजली से पानी सप्लाई होगी। हर साल 5 करोड़ रु. बचेंगे।
- प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रु.।
- इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट।
- नगरीय निकायों को 842 करोड़ रु., नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रु.।
- सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है।
- फ्लाइट से तीथ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के तहत 50 करोड़ स्वीकृत।
- मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
- SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 रु.।
- प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
- 15 साल पुराने वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से लागू होगी नीति। सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी।
- बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं
- जीडीपी में वृद्धि हुई प्रति व्यक्ति आय बढ़ी
- देश की जीडीपी में मध्यप्रदेश का योगदान
- संकट के बीच भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
- शराब के अहाते बंद होंगे
- घुमंतू जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी। 252 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के बिल मिलेंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में 8000 करोड़ का प्रावधान।
- ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ रु का प्रावधान।
- डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे। इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे।
महिलाओं को लेकर वित्त मंत्री ने कही ये बात
सरकार की मंशा है कि महिलाएं, परिवार में नेतृत्व करने की भूमिका में आएं। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अन्य किसी पर आश्रित न रहें। महिलाओं के संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार साथ है। माता के गर्भ पर पोषण की व्यवस्था, प्रसव पर आर्थिक सहायता, कन्या के जन्म पर लाड़ली लक्ष्मी योजना, शिशुओं के पोषण के लिए आंगनबाड़ियां, शिक्षा, पुस्तकें, गणवेश दी जा रही है।
कॉलेज की टॉपर्स को स्कूटी देगी सरकार
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि, कॉलेजों में टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। हायर सेकेंडरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
देश के जीडीपी में बढ़ा योगदान
देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर एक लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 16.43% की वृद्धि हुई है।
कांग्रेस का सदन से वॉकआउट
गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि को लेकर बजट शुरू होते ही सदन में कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। भारी हंगामे केे बीच कांग्रेस ने वॉकआउट किया। पूर्व सीएम कमलनाथ, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी समेत कांग्रेस नेता सदन से बाहर चले गए। कहा- महंगाई की टेबलेट को जरूरत है, गेम इन टेबलेट की ज़रूरत नहीं है। बजट से पहले महंगाई का डोज़ क्यों लगाया। शिवराज ने हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायकों को रोका। कहा- आलोचना करनी है, आपके पास समय है। पूरा प्रदेश बजट भाषण सुनना चाहता है।
गैस के रेट बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
गैस के रेट बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। कुणाल चौधरी गैस सिलिंडर लेकर विधानसभा पहुंचे। कुणाल चौधरी ने कहा- गैस के दाम कम करो मामा नौटंकी बंद करो के नारे लगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जयवर्धन सिंह बोले हम सरकार में आये तो राजस्थान की तरह गैस सिलिंडर में 500 रुपए सब्सिडी देंगे।
कमलनाथ बोले की, सिलेंडर की महंगाई से हमारे कांग्रेसी उत्तेजित हो गये। आप एक तरफ कहते हैं की बहनों के लिए योजना ला रहे हैं। दूसरी तरफ 50 रुपए सिलिंडर पर बढ़ा दिये जाते हैं। इसका प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ेगा।
सबसे बड़ी समस्या महंगाई है और बजट से पहले ही #गैस_सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। घर का बजट चौपट किया है और कहते हैं हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे: #कमलनाथ, प्रदेश #कांग्रेस अध्यक्ष@OfficeOfKNath @INCMP #MPBudgetSession2023#LPGCylinderPriceHike @ChouhanShivraj @BJP4MP #PeoplesUpdate pic.twitter.com/egM8AiyejY
— Peoples Samachar (@psamachar1) March 1, 2023
बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक
बजट पेश करने से पहले विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे।
यह ‘विकास का बजट’ है: वित्त मंत्री
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। आज का बजट जनता को लाभान्वित करेगा और समाज के सभी वर्गों को कवर करेगा। यह ‘विकास का बजट’ है। बजट पीएम के विजन ‘सबका साथ सब का विकास’ के तहत है। बजट जनता की उम्मीदों का होगा, जनता मुस्कुराएगी। ‘लाडली बहना’ के लिए विशेष बजट है।
#MPBudget2023 : सीएम #शिवराज_सिंह_चौहान के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। आज का बजट जनता को लाभान्वित करेगा और समाज के सभी वर्गों को कवर करेगा। यह 'विकास का #बजट' है : #जगदीश_देवड़ा, वित्त मंत्री@ChouhanShivraj @JagdishDevdaBJP #PeoplesUpdate#MPBudgetSession2023 pic.twitter.com/OzUq71tt3q
— Peoples Samachar (@psamachar1) March 1, 2023
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश
बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं, वह ये सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर में 16.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है।
ये भी पढ़ें- बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश : CM शिवराज बोले- MP की आर्थिक स्थिति मजबूत, विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी
