भोपाल। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के निर्देश पर हफ्तेभर में राजधानी की हरियाली बचाने का एक्शन प्लान फाइनल हो जाएगा। इसके लिए फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन विभाग समन्वय बनाकर सीपीए के बजट और अमले का नए सिरे से बंटवारा तय करेंगे, ताकि पेड़ों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ वन विभाग की हो जाए। इसके बाद नगर निगम भी पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दे सकेगा।
इसको लेकर सोमवार सुबह 11 बजे मुख्य सचिव ने तीनों विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। विभागों ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्र में वन विभाग किसी के खिलाफ पीओआर नहीं काट सकता, जिससे कार्रवाई नहीं हो पाती। इस पर सीएस ने कहा कि जब बजट और अमले का बंटवारा हुआ है, तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। हरियाली बचाने के लिए कार्रवाई के अधिकार तय कर फाइनल लाइन आफ एक्शन बनाएं। विभाग समन्वय बनाएं और एक-दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डालें। उन्होंने सीपीए के कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि की भी जानकारी ली। इस दौरान अपर मुख्य सचिव वन जयनारायण कंसोटिया, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखबीर सिंह, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक रमेश कुमार गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक असीम श्रीवास्तव एवं उत्तम कुमार सुबुद्धि, वनसरंक्षक राजेश कुमार खरे, वन मंडलाधिकारी आलोक पाठक थे।
सतपुड़ा भवन में चली लंबी चर्चा
मुख्य सचिव के सामने पे्रजेंटेशन के बाद सतपुड़ा भवन में वन अधिकारियों की लंबी चर्चा चली। इसमें सीपीए के करीब 50 पार्कों के साथ सड़कों के सेंट्रल वर्ज, पाथ-वे, प्लांटेशन पर डिटेल जानकारी इकट्ठा करने के साथ ही मौजूदा अमले पर भी चर्चा हुई।
इसलिए हैं मुख्य सचिव नाराज
सीपीए के खात्मे के बाद राजधानी में सड़क और कॉलोनियों के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वजह- सीपीए के बजट और अमले के साथ जिम्मेदारियों का बंटवारा फाइनल नहीं हो सका है। इसी की आड़ में नगरीय सीमा में कार्रवाई का अधिकार नहीं होने की आड़ में वन अमला पल्ला झाड़ लेता है, तो वहीं पीडब्ल्यूडी भी बजट और अमला मिलने के बावजूद अधिकार नहीं होने से पार्कों की ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहा है।
समन्वय बनाएंगे
मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन विभाग समस्या का समाधान निकालने के लिए समन्वय बनाएंगे। एक हफ्ते में लाइन ऑफ एक्शन फाइनल हो जाएगा। -जयनारायण कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव, वन
