भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बता दें कि कोरोना संक्रमित होने की वजह से मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। शिवराज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
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पीईबी का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड हुआ
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रवक्ता गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल मप्र (व्यापमं) को अंग्रेजी नाम से यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोड (पीईबी) के नाम से जाना जा रहा था। अब यह कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। यह बोर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। यानी इसका नोडल डिपार्टमेंट भी बदल दिया गया है। अभी पीईबी का नोडल डिपार्टमेंट तकनीकी शिक्षा विभाग था।
नर्मदा एक्सप्रेस-वे प्रस्ताव को दी सैद्धांतिक स्वीकृति
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस-वेप्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसे भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें नर्मदा एक्सप्रेस-वे अमरकंटक से शुरू होकर झाबुआ तक जाएगा। 906 किमी लंबे एक्सप्रेस वे से प्रदेश की 12 सड़कें जुड़ेंगी।
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मील का पत्थर साबित होगा नर्मदा एक्सप्रेस-वे
यमुना एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर बनने वाले नर्मदा एक्सप्रेस-वे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में बनने वाले नर्मदा एक्सप्रेस-वे अमरकंटक के कबीर चबूतरा से शुरू होगा, जो डिंडोरी, जबलपुर, औबेदुल्लागंज, बुदनी, नसरुल्लागंज, संदलपुर, करनावद, इंदौर, धार, सरदारपुर से झाबुआ जिले में गुजरात सीमा तक बनेगा। मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि यह प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया
प्रवक्ता गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के रोजगार निर्माण बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है।
17 मार्गों पर यूजर टोल शुल्क लगेगा
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सड़क विकास निगम के अंतर्गत 17 मार्गों पर यूजर फ्री टोल शुल्क लेने की स्वीकृति दी गई है। यह शुल्क सिर्फ व्यावसायसिक वाहनों से लिया जाएगा। निजी वाहन से शुल्क नहीं लिया जाएगा।
घुड़सवारी की ट्रेनिंग के लिए 50 लाख
कैबिनेट में प्रदेश सरकार ने 19वें एशियन गेम्स के लिए घुड़सवार फराज खान को 50 लाख रुपए प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत किए हैं। फराज जर्मनी में प्रशिक्षण और गेम्स की तैयारी करेंगे।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
- खरगोन के बड़वाह में नवीन आईटीआई की स्थापना के लिए 30 पदों के सृजन की अनुमति दी गई।
- पालिटेक्निक अनूपपुर में सिविल संकाय प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए 12 पदों के सृजन की अनुमति दी गई।
- राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर अशासकीय व्यक्ति को मनोनीत किए जाने की स्वीकृति दी गई।
- इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में दो नए पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 24 शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए।
