संतोष चौधरी-भोपाल। मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दरों के निर्धारण का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। इसमें बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए बिजली दर में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। हालांकि, बिजली से जुड़े जानकारों का कहना है कि अगले साल मई में संभावित लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिजली दरों में वृद्धि नहीं होगी और यदि होती भी है, तो मामूली होगी। कंपनियों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली 3.20 फीसदी महंगी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आयोग ने सिर्फ 1.65 फीसदी महंगी करने की अनुमति दी थी। इस बार कंपनी के अफसर टैरिफ पिटीशन को लेकर गोपनीयता बरत रहे हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक रघुराज राजेंद्रन का कहना है कि निर्धारित अवधि 30 नवंबर को टैरिफ पिटीशन आयोग को जमा कर दी है।
इस बार बिजली से जुड़े नियमों में बदलाव से इसमें रिवीजन की संभावना है। उनका कहना है कि जब तक आयोग इसे स्वीकार नहीं कर लेता है, तब तक कुछ भी नहीं बता सकते। कंपनी सूत्रों का कहना है कि बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए दरों में 3 फीसदी तक की वृद्धि करने की अनुमति आयोग से मांगी है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दर निर्धारण के संबंध में याचिका मप्र नियामक आयोग को सबमिट कर दी गई है। प्रस्ताव गोपनीय है। आयोग इसे स्वीकार करने के बाद इसकी सावर्जनिक सूचना जारी करेगा। – संजय दुबे, प्रमुख सचिव ऊर्जा
