मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आज ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना व छतरपुर में 950 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा पार्क को विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
प्रदेश में वन समिति के गठन का अधिकार अब ग्राम सभा का होगा। कैबिनेट ने आज वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में जनजातीय समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प, 2021 को मंजूरी दी है।@JansamparkMP pic.twitter.com/S9tjaMXMmS
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) March 3, 2022
मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प 2021 को मंजूरी
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में वन समिति के गठन का अधिकार अब ग्राम सभा का होगा। कैबिनेट ने आज वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में जनजातीय समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के नवीन संकल्प 2021 को मंजूरी दी है।
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CPA को समाप्त करने पर मुहर
शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में CPA (राजधानी परियोजना प्रशासन) को समाप्त करने की फाइल पर मुहर लग गई। सड़कें-बिल्डिंग PWD के हवाले की गई है तो 7 बड़े पार्कों और इससे जुड़े कामों का जिम्मा वन विभाग पर रहेगा।
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इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- कैबिनेट में राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग व अन्य विभाग में इसके संविलियन किए जाने को स्वीकृति दी गई।
- अस्थाई पदों के लिए भोपाल गैस गैस त्रासदी को 5 वर्ष के लिए 1363 पदों पर सहमति दी गई है।
- परिवहन विभाग ग्वालियर की डिपो जमीन को 65 करोड़ 11 लाख में कामतानाथ कंस्ट्रक्शन को देने का फैसला लिया है।
- तराना, उज्जैन में 17 करोड़ 70 लाख तराना डेवलपर्स को देने का फैसला लिया है।
- रतलाम में दो करोड़ 32 लाख में राशि जमा करने पर सद्गुरु इंटरनेट कंपनी को देने का फैसला लिया है।
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9 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेगी सरकार
जानकारी के मुताबिक, 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। शिवराज सरकार 9 मार्च को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेगी। बता दें कि बजट करीब ढाई लाख करोड़ रुपए का होगा। वित्त विधेयक को मंजूरी के लिए पहले कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
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