अशोक गौतम/भोपाल। सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति बदलेगी। इसमें पेट्रोल- डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिकल वाहनों में मॉडिफाई किया जाएगा। इसके लिए ड्राμट तैयार कर लिया गया है। प्रस्तावित नीति में वाहनों को मॉडिफाई करने की मंजूरी के साथ ही इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान होगा। सरकारी कर्मचारियों को ऐसे वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें कुछ फीसदी तक छूट दी जाएगी। वाहनों के प्रदूषण को कम करने के साथ ही डीजल पेट्रोल की खपत को कम करने पर सरकार का जोर है। छोटे वाहनों के साथ ही इलेक्ट्रिक बस, ट्रक और किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने को प्रमोट के साथ ही इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सब्सिडी के साथ ही रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। ईव्ही इंडस्ट्री को अनुदान ईव्ही इंडस्ट्री लगाने पर सरकार निवेशकों को टैक्स में छूट के साथ ही अनुदान देने का प्रावधान कर रही है। इसके लिए शहर के आस-पास और औद्योगिक क्षेत्रों में क्लस्टर बनाकर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे लोगों को ईव्ही उपकरण, रिपेयरिंग, चार्जिंग केवल सहित अन्य उपकरण सस्ते दामों में मिल सके।
ये होगा फायदा
- शहर के अंदर हर चार से पांच किलोमीटर के अंदर स्टेशन बनेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हर 10 से 15 किमी में स्टेशन की होगी व्यवस्था ।
- सरकारी और निजी पार्किंग स्थलों में पीपीपी मोड पर इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
भोपाल ननि ने कराया कचरा वाहन को मॉडिफाई
भोपाल नगर निगम ने दस कचरा वाहनों को डीजल-पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन में मॉडिफाई कराया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अन्य निकायों को भी इस मोड पर जाने के लिए कहा है। बताया जाता है कि नगर निगम ने एक वाहन को मॉडिफाई कराने में 3 लाख 80 हजार रुपए खर्च किए हैं। पिकअप के रूप में किया जा रहा है। इसे चार्ज करने में आठ- नौ घंटे लगते हैं, एक बार के चार्ज में 80 किमी ये वाहन चलते हैं।
शासकीय कार्यालयों में ईव्ही की खरीदी
शासकीय कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर जोर दिया जाएगा। विभागों के जितने पुराने वाहन कंडम होंगे, उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जाएंगे।
ईवी वाहनों को प्रमोट करेंगे
पर्यावरण के संरक्षण और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए ईवी वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है। इसी के चलते नई ईवी पॉलिसी लाई जा रही है। इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। भरत यादव, आयुक्त नगरीय प्रशासन
