बकाया बिजली वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर उपभोक्ता पूरा बिल एक साथ जमा करता है, तो उस पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही उपभोक्ता को 40 फीसदी की खास राहत भी दी जाएगी। उपभोक्ता अगर बिल का पैसा एकमुश्त जमा नहीं कर सकता तो उसे एक साल का समय दिया जाएगा। उसे सालभर में छह किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। इस पर 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।
बिजली के बकाया बिलों पर बड़ी राहत
सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में बकाया बिजली बिलों पर बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक के बाद गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली बिलों पर लिए गए फैसले से लोगों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश में घरेलू बिजली अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती है। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता एक बार में बिजली बिल जमा नहीं कर सकता है, तो एक साल में 6 किश्तों में जमा करने पर 25% की छूट मिलेगी।
बैठक में लिए गए अन्य फैसले
- राज्य कैबिनेट ने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकरशाह करके के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यादेश की जगह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में 18 सितंबर को यह घोषणा की थी।
- 5 कॉलेजों में नवीन विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय शुरू करने को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्य में 11 नए सरकारी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 461 पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
भोपाल में बनेगा रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज
कैबिनेट ने कोरोना को देखते हुए भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज में किए जाने के लिए 138 नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन की परियोजनाओं के लिए 2012 में बनाई नीति के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों व नई परियोजनाओं के लिए टेंडर बुलाए जाएंगे।
नई तहसीलों का गठन
मध्यप्रदेश कैबिनेट ने राजस्व विभाग के खंडवा में किल्लौद और मूंदी, टीकमगढ़ में दिगौड़ा और बुरहानुपर में धूलकोट के तौर पर नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन नई तहसीलों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पर 24.60 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा।
