भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बुधवार को बैठक हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव जून में हो सकते हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना प्रदेश में पंचायत चुनाव नगरीय निकाय चुनाव के आदेश दिया था।
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राज्य निर्वाचन आयोग की हुई बैठक
दरअसल, बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पहले से ही तैयार है। उन्होंने चुनाव की तैयारी के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं। आयुक्त बीपी सिंह ने कहा है कि 12 जून तक प्रदेश में एक चुनाव कराया जाएगा। जबकि दूसरे चुनाव 30 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। 23 या 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।
पंचायत चुनाव में आरक्षण बाकी है : निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि आज की तारीख में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कराना बेहद आसान है। दरअसल आरक्षण परिसीमन दोनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि पंचायत चुनाव के लिए अभी आरक्षण होना बाकी है। पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आयुक्त ने कहा कि हर हाल में जून में चुनाव आयोजित करवाएं जाएंगे।
27% टिकट OBC को देंगे : कमलनाथ
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में OBC रिजर्वेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आगामी निकाय चुनाव में हम 27% टिकट OBC कैंडिडेट्स को देंगे।
इधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि 27% क्या योग्यता रखने वाले ओबीसी कार्यकर्ताओं को हम 27 से ज्यादा प्रतिशत सीट पर टिकट देंगे।
सीएम की विदेश यात्रा निरस्त
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका के लिए अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया है। चौहान 14 मई से दस दिन के लिए विदश दौरे पर जाने वाले थे। सीएम चौहान वहां से मध्य प्रदेश के लिए निवेश लाने जा रहे थे और वहां वे प्रवासी भारतीयों तथा अन्य निवेशकों के साथ चर्चा भी करने वाले थे। उन्हें मध्य प्रदेश में होने वाली इनवेस्टर मीट का आमंत्रण भी देना था।
