भोपाल। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने अब ‘नमामि क्षिप्रा’ कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं उज्जैन के साथ पूरे मालवा और निमाड़ के जिलों का विकास प्लान बनेगा। इंदौर, सांवेर, देवास एवं उज्जैन नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2040 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जल-मल योजनाएं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। कान्ह नदी सहित क्षिप्रा नदी में मिलने वाले सभी नदी-नालों का दिसम्बर 2027 तक ट्रीटमेंट करने का टारगेट रहेगा। सिंहस्थ के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की कमेटी जल्द बनाई जा रही है।
सीएम डॉ. मोहन यादव मंगलवार को मंत्रालय पहुंचे और सिंहस्थ का पूरा प्लान जाना। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई सहित कई अन्य विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे।
सिंहस्थ को लेकर यह है प्लान
- घाटों का विकास: सीएम ने कहा कि क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त के साथ नदी के घाट विकसित हों। मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति बनेगी।
- फ्लेग स्टेशन: जावरा-उज्जैन, इंदौर-उज्जैन फोरलेन, उज्जैन स्टेशन की क्षमता वृद्धि होगी, उज्जैन के आस-पास फ्लेग स्टेशन बनेंगे।
- मरम्मत: इंदौर-उज्जैन के बीच स्टॉपडेम मरम्मत और निर्माण, गंदे पानी के डायवर्जन की योजना।
प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ का होगा अध्ययन
- 28 से 30 जून तक: प्रयागराज कुंभ 2025 की तैयारियों को देखने 3 भ्रमण दल बनेंगे। इनमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन, गृह, लोक निर्माण सहित सिंहस्थ सेल के 4 अधिकारी जाएंगे।
- 4 से 7 जून तक: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष विभाग, धर्मस्व, सिंहस्थ सेल के चार अधिकारी जाएंगे।
उज्जैन में विकसित की जाएगी आध्यात्मिक सिटी
उज्जैन में विकसित होने वाली आध्यात्मिक सिटी के लिए महाकाल महालोक के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए कार्ययोजना बनेगी।
ये भी प्लानिंग का हिस्सा
- दिसंबर 2024 तक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग पड़ाव क्षेत्र के 4 जोन बनाकर प्लान बनाएगा।
- एक माह में पड़ाव क्षेत्र में जीआईएस के आधार पर अतिक्रमण चिन्हित होंगे।
- 15 दिन में शहर से 5 से 10 किमी की दूरी पर पार्किंग, यात्री सुविधा एवं इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए सैटेलाइट टाउन चिन्हित होंगे।
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनेगी, 30 सदस्य होंगे
सिंहस्थ के लिए 30 सदस्यीय प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट बनेगी। यह यूनिट कार्ययोजना तैयार करेगी, विभिन्न विभागों से समन्वय करेगी तथा टेंडर सिस्टम को देखेगी। टेंडर 12 जून तक खोले जाएंगे।
