70 साल से अधिक कैदियों की रिहाई की खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी या शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए तीन महीने के भीतर स्पष्ट नीति तैयार करें। अदालत ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया है।